'उन्हें इसलिए छोड़ा ताकि मुसलमानों के टुकड़े हो...', इंजीनियर राशिद की जमानत पर बोले फारूक अब्दुल्ला
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नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर राशिद को बीजेपी ने छोड़ा है. क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां मुसलमानों के टुकड़ो हों. बीजेपी इसमें राशिद के साथ है. इंडियन एयरलाइंस C814 की हाइजैकिंग के दौरान जिन आतंकियों को छोड़ा गया. आज वही आतंकवाद फैला रहे हैं.
जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर राशिद फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं. दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में राशिद को दो अक्टूबर 2024 तक अंतरिम जमानत दी है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद की जमानत पर बड़ा बयान दिया है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर राशिद को बीजेपी ने छोड़ा है. क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां मुसलमानों के टुकड़ो हों. बीजेपी इसमें राशिद के साथ है. इंडियन एयरलाइंस C814 की हाइजैकिंग के दौरान जिन आतंकियों को छोड़ा गया. आज वही आतंकवाद फैला रहे हैं. मैंने उस समय भी कहा था कि आतंकियों को मत छोड़ो. लेकिन वे नहीं माने. हम आज उसका नतीजा देख रहे हैं. अभी आगे देखिए क्या-क्या होगा.
महबूबा मुफ्ती ने भी इंजीनियर राशिद पर साधा था निशाना
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इंजीनियर राशिद पर निशाना साधते हुए कहा था कि जेल में बंद किसी गरीब व्यक्ति के माता-पिता को उससे मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ, कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, उन्हें वाहन और सुरक्षा मुहैया करायी जा रही है. जब वे हमारे उम्मीदवार पर हमला करते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने नहीं करती. दूसरी ओर चुनाव आयोग हमारे उम्मीदवार को नोटिस भेजता है. इससे आपको जेल के अंदर से चुनाव लड़ने वाले शख्स के बारे में पता चलता है कि वह किसकी तरफ से हैं.
उमर अब्दुल्ला ने भी राशिद की जमानत पर कसा था तंज
उमर अब्दुल्ला ने भी इंजीनियर राशिद पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी का सहयोगी बताया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा था कि जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को कश्मीर के लोगों से वोट लेने के लिए जमानत दी गई है, न कि उनकी सेवा करने के लिए. उन्होंने कहा कि चुनाव बाद इंजीनियर राशिद को वापस तिहाड़ (जेल) ले जाया जाएगा और उत्तरी कश्मीर के लोग एक बार फिर प्रतिनिधि विहीन हो जाएंगे.
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