आंध्र प्रदेश: जगनमोहन रेड्डी सरकार में 3200 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप, SIT कर रही जांच
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आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी 3200 करोड़ रुपये के शराब नीति में हुये कथित घोटाले की जांच कर रही है. यह घोटाला पूर्व वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा तैयार और इम्प्लीमेंट किया गया था.
आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार की विदाई और टीडीपी की सत्ता में वापसी के साथ ही पिछली सरकार की शराब नीति चर्चा में आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी के आईटी सलाहकार राज कासिरेड्डी की हालिया गिरफ्तारी ने इस कथित शराब घोटाले में नए खुलासे किए हैं. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का दावा है कि 2019 से 2024 के बीच 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था.
इंडिया टुडे को इस केस के आरोपी नंबर 1, राज कासिरेड्डी की रिमांड नोट मिली है, जिससे पता तला कि स्थानीय शराब ब्रांड्स को फायदा पहुंचाने की मकसद से राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर शराब कंपनियों को कैसे बाहर किया गया और हर महीने 50-60 करोड़ रुपये की किकबैक लेने की योजना कैसे बनाई गई.
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दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस से भी बड़ा है ये घोटाला
जांच से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के शराब मामले में योजना और पैमाना दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस की तुलना में बहुत बड़ा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल ब्रांड्स को दबाकर नए लोकल ब्रांड्स के वर्चस्व को बढ़ावा दिया गया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के आईटी सलाहकार के रूप में कासिरेड्डी को इस मामले का मुख्य सूत्रधार बताया गया है.
एसआईटी ने 21 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया था. कहा जा रहा है कि कासिरेड्डी और अन्य आरोपियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर शराब ब्रांड्स को बाजार से बाहर कर अपने ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए साजिश रची, जिससे कंज्यूमर्स के पास अपने पसंद के ब्रांड चुनने का विकल्प समाप्त हो गया.
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