असम में बुलडोजर कार्रवाई पर यथास्थिति रहेगी: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को भेजा नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में बुलडोजर कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्रवाई शुरु करने की गुहार भी लगाई गई है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की.
असम (Assam) के सोनापुर कोचुटोली और गुवाहाटी जिले के लखीपुर और बंदरमाथा संरक्षित वन क्षेत्र के 48 निवासियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश की अवहेलना कर उनके घरों को बुलडोजर से ढहाने का आदेश दिया गया है, जबकि उन्हें इसके पहले किसी तरह का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है.
याचिका में बुलडोजर कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना की कार्रवाई शुरु करने की गुहार भी लगाई गई है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की.
बुलडोजर से ढहाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप वाली याचिका पर जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने तब तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि देश में कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जल निकायों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा.
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यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिस्सा के नेतृत्व में की गई. DPCC ने इस अभियान के दौरान 1,756 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया. 556 नोटिस जारी किए, 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 48 निर्माण साइटें धूल और कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के कारण सील की.
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