अग्निवीरों की दूसरी इनिंग के लिए सौगातों की बारिश, शाह-योगी और शिवराज ने किए ये ऐलान

'अग्निपथ' योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी कम करने के साथ ही रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन के बोझ को भी घटाना है. अब इस योजना को लेकर राज्य सरकारें भी अपना पिटारा खोल रही हैं.

मोदी सरकार ने मंगलवार को भारतीय सेना में 'अग्निपथ' नाम की योजना का ऐलान किया. इसके तहत छोटी अवधि के लिए नियुक्तियां की जाएंगी. बताया जा रहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी कम करने के साथ ही रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन के बोझ को भी घटाना है. अब इस योजना को लेकर राज्य सरकारें भी अपना पिटारा खोल रही हैं. गृह मंत्रालय ने भी 'अग्निपथ योजना' को मजबूती देने के लिए अहम कदम उठाया है.

बुधवार को तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए शुरू की गई नई योजना ‘अग्निपथ’ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. 

सीएम योगी ने किया ये ऐलान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा के चार साल बाद यूपी सरकार पुलिस और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता देगी. इस बाबत सीएम योगी ने ट्वीट किया- "मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी. युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व पूर्णतः प्रतिबद्ध है. जय हिंद!"

मध्य प्रदेश पुलिस में मिलेगी वरीयता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भारतीय सेना में शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए जवानों को राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. सीएम शिवराज ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को सेना से जोड़ेगी और 45 हजार नौकरियां पैदा करेगी. उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि वे इस सेवा के अंतर्गत, भर्ती के लिए आगे आएं, परीक्षा दें, सफल होकर देश के सीमा की सुरक्षा करें.