SC से रिटायर जस्टिस खानविलकर बने लोकपाल, PMLA के संशोधन को ठहराया था सही

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल नियुक्त किया गया है. वह कई अहम केस के फैसले का हिस्सा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात दंगे में क्लीन चिट देना, पीएमएलए के संशोधन को बरकरार रखना और सेंट्रल विस्टा का रास्ता साफ करने जैसे कुछ अहम फैसले शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर ने भारत के लोकपाल का कार्यभार संभाल लिया है. पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई थी.   जस्टिस खानविलकर दो साल पहले 29 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे. उनकी अगुवाई में ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने PMLA अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया था.

राष्ट्रपति ने जस्टिस खानविलकर के साथ लोकपाल के अन्य न्यायिक सदस्य के रूप में जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की भी नियुक्ति की है. जस्टिस अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष भी हैं. इनके अलावा गैर न्यायिक सदस्यों में सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की शामिल हैं.

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पीएमएलए के नियमों का ठहराया था सही

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया था. एजेंसी के किसी भी आरोपी को समन करने, गिरफ्तारी, तलाशी लेने सहित मुकदमे से संबंधी सामान की जब्ती के अधिकार को सही ठहराया था. इसके साथ ही ईडी अधिकारियों के सामने इकबालिया बयान का उपयोग करने के लिए भी व्यापक अधिकार दिए थे.

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