
दिल्ली विधानसभा में उठा केजरीवाल के 'विवादित बंगले' का मुद्दा, होगी PAC जांच
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी आवास के रेनोवेशन में फिजूलखर्ची और धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस मामले की जांच पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से करानी की मांग की.
दिल्ली विधानसभा में बुधवार को कैग की रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी माहौल गरमा गया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने कार्यकाल के दौरान 'आधिकारिक आवास' के रेनोवेशन में फिजूलखर्ची और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए. भाजपा इस आवास को ‘शीशमहल’ कहकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को निशाना बनाती रही है.
विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार ने वर्षों तक '6 फ्लैग स्टाफ रोड' स्थित बंगले के रेनोवेशन से जुड़ी रिपोर्ट को दबाकर रखा, जबकि खुद को 'आम आदमी' के रूप में पेश किया. रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि हकीकत में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली को लूटा और खुद राजा की तरह जीवन जिया. इस विवादित बंगले का उपयोग अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान 'आधिकारिक सीएम हाउस' के रूप में कर रहे थे.
50 AC, 70 पंखे, ₹18 लाख की कॉफी मशीन
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बंगले में मौजूद सुविधाओं को अत्यधिक विलासितापूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि बंगले में करीब 50 एयर कंडीशनर, 70 पंखे, ₹7 लाख की लिफ्ट, ₹18 लाख की कॉफी मशीन और सेंट्रलाइज क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. रेखा गुप्ता ने बताया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ उन्होंने इस विवादित बंगले का दौरा भी किया और कहा कि इसके सामने कोई भी घर साधारण लगता है.
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल द्वारा खड़े किए गए विवाद का हवाला देते हुए कहा, '10 एयर कंडीशनर पर सवाल उठाने वाले खुद पांच गुना ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे.' उन्होंने अन्य AAP नेताओं- मनीष सिसोदिया, राखी बिड़ला, राम निवास, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के सरकारी आवासों रेनोवेशन पर हुए खर्च का भी उल्लेख करते हुए पार्टी की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए.

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