SC में लॉकडाउन में अटके संविधान की व्याख्या से जुड़े साढ़े पांच सौ से ज्यादा मामले!

कोरोना संकट के दौरान फिजिकल हियरिंग का संकट तो है ही उससे बड़ा संकट संविधान पीठ गठित करने का है. दो साल पहले जहां सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित संख्या 34 के अनुसार पूरे जज थे वहीं अभी सात जजों की कमी है. अगस्त तक चार और जज रिटायर हो जाएंगे तो ये संख्या 11 तक पहुंच जाएगी. तो 34 में से 23 जज ही रह जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों के सामने सूचीबद्ध साढ़े पांच सौ से ज्यादा मामले लॉकडाउन में अटके पड़े हैं. इन 551 याचिकाओं की सुनवाई के लिए तय पीठ में से कुछ जज रिटायर भी हो चुके हैं. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक ओर जजों की घटती संख्या और लंबित मुकदमों की बढ़ती फाइलें बड़ी चुनौती हैं क्योंकि संविधान पीठ के लिए जजों की संख्या अपर्याप्त दिख रही है. सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक ही फिलहाल कोर्ट में 551 मुकदमे संविधान पीठ के सामने सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं. इनमें संविधान से जुड़े मसले और कानूनी महत्व के मुद्दों से जुड़ी याचिकाएं शामिल हैं.