Saurabh Kirpal: पहली बार Gay होगा दिल्ली हाईकोर्ट का जज? जानें सौरभ कृपाल की पूरी कहानी
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Saurabh Kirpal Gay lawyer as Judge: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के कोलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high Court) का जज बनाने की सिफारिश की है. अगर वह इस पद को संभालते हैं तो वह भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे. उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई है.
Who is Saurabh Kirpal: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कोलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) का जज बनाने का फैसला किया है. खास बात है कि वह भारत के पहले समलैंगिक यानी कि Gay जज हो सकते हैं. ये फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है. सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने पहली बार किसी Gay व्यक्ति को जज बनाने का फैसला किया है. अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है तो वह भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बयान जारी है, जिसमें बताया गया है कि 11 नवम्बर को कोलेजियम की बैठक हुई थी. जिसमें उनके नाम पर सिफारिश की गई. इससे पहले इस साल मार्च में में भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे ने केंद्र सरकार से सौरभ कृपाल को जज बनाये जाने को लेकर पूछा था कि सरकार इस बारे में अपनी राय स्पष्ट करे. वैसे इससे पहले चार बार ऐसा हो चुका है कि उनके नाम पर जज बनाए जाने को लेकर राय अलग रही है. सौरभ कृपाल के नाम पर सबसे पहले कोलेजियम ने 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाए जाने को लेकर सिफारिश की थी.
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इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.