
Northern Railways: रद्द हुई UP, MP सहित कई राज्यों के लिए चलने वाली 10 स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट
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Indian Railways Trains Cancel: कोरोना के बढ़ते कहर के बीच उत्तर रेलवे (Northern Railways) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच चलने वाली 10 ट्रेनें को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है. यहां देखें रद्द हुई ट्रेनों की लिस्ट.
कोरोना की दूसरी लहर ने जहां लोगों को प्रभावित किया है. इससे रेलवे भी अच्छुता नहीं रहा है. कोरोना के कारण लगातार ट्रेन सेवाओं पर इसका असर पड़ता जा रहा है. एक के बाद एक अब तक भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं. उत्तर रेलवे ने भी 13 से 16 मई के बीच चलने वाली लगभग 10 ट्रेनें को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है. उत्तर रेलवे ने पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली इन ट्रेनों को रद्द किया है. It has been decided to cancel the following pairs of Unreserved Mail/Express special trains (PSPC) due to poor occupancy. The details are mentioned below: @RailwayNorthern @GM_NRly @RailMinIndia @PiyushGoyalOffc pic.twitter.com/pO3nmFjlBY उत्तर रेलवे ने इन 10 ट्रेनों को किया रद्द - ट्रेन संख्या 04659 अमृतसर जंक्शन से पठानकोट जं. अनारक्षित मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल 15 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द रहेगी. - ट्रेन संख्या 04660 पठानकोट जंक्शन- अमृतसर जं अनारक्षित मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल 16 मई से चलनी थी इसे भी अगले आदेश तक रद्द कर दिया है. - 04503/04504 अंबाला छावनी-लुधियाना जं-अंबाला छावनी अनारक्षितल मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल 15 से अगले आदेश के लिए रद्द - 04632 फाजिलका-बठिण्डा जं. अनारक्षित मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल को भी 15 मई से अगले आदेश के लिए रद्द कर दिया गया है. - 04631 बठिण्डा जं.- फाजिलका अनारक्षित मेल/ एक्सप्रेस स्पेशल 16 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है.
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

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इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.

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