Nepal में गहराया राजनीतिक संकट, SC ने रद्द की 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति

नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया गया है. वहां के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी. इसके साथ ही संसद भंग करने के बाद उनके दो कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया गया.

काठमांडू: भारत के पड़ोसी देश नेपाल (Nepal) में मंगलवार को राजनीतिक संकट और गहरा हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Nepal) ने चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (K. P. Sharma Oli) मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी. इसके साथ ही संसद भंग करने के बाद उनके दो कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया गया. नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट की एक खबर के अनुसार, चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा और जस्टिस प्रकाश कुमार धुंगाना की खंडपीठ ने कहा कि सदन को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है, और इसलिए मंत्री अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते. इसने कहा कि इस आदेश के साथ ओली कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित पांच मंत्री बचे हैं. अदालत ने 7 जून को वरिष्ठ वकील दिनेश त्रिपाठी सहित 6 व्यक्तियों की तरफ से दायर याचिकाओं पर फैसला दिया. याचिका में आग्रह किया गया कि कार्यवाहक सरकार द्वारा किए गए कैबिनेट विस्तार को रद्द किया जाए.