NDA या महागठबंधन किसके लिए EVM भरेगा EBC? बिहार में जीत की गारंटी है ये '36 का आंकड़ा'

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सभी दलों का फोकस अतिपिछड़े वर्ग के 36 फीसदी वोटबैंक पर है, जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ हुआ करता था. तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले महागठबंधन ने इस पार अतिपिछड़े वर्ग पर खास फोकस किया तो एनडीए ने भी बड़ा सियासी दांव चल दिया है.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) सम्राट चौधरी ने एनडीए का 'संकल्प पत्र' जारी करते हुए महागठबंधन की तरह ही सरकारी नौकरियों पर खासा जोर दियाएनडीए ने एक करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया तो साथ ही अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए एक समिति बनाने का भरोसा दिलाया.

एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी बड़ी घोषणा की है. सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा. इसके अलावा, अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक समरसता और आर्थिक उत्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति की सिफारिशों पर सरकार अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काम करेगी.

बिहार की चुनावी जंग में एनडीए ही नहीं महागठबंधन की नज़र भी अतिपिछड़ी जातियों पर है, क्योंकि इस वर्ग को साथ लिए बिना सत्ता पर विराजमान होना संभव नहीं है. इसीलिए महागठबंधन ने अतिपिछड़ी जातियों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया तो एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक समिति बनाने का ऐलान किया है.

अति पिछड़ा वर्ग के लिए एनडीए का दांव

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