Mumbai Hoarding Collapse: हादसे से सबक! मुंबई के मेट्रोपोलिटियन इलाके के लिए बनेगी नई पॉलिसी
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महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने कहा कि राज्य में हो रहे 'शिक्षक विधान परिषद चुनाव' संपन्न होने के बाद जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, इस संदर्भ में सरकार पॉलिसी लेकर आएगी.
होर्डिंग गिरने से हुई दर्दनाक घटना के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने इस संदर्भ में नई पॉलिसी लाने का ऐलान किया है. एकनाथ शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को हो रही चर्चा के दौरान नई पॉलिसी लाने से जुड़ी जानकारी साझा की.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सोमवार के दिन सदन में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मुंबई मेट्रोपोलिटियन में नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से होर्डिंग को लगाए जा रहे हैं. इसी लापरवाही की वजह से अभी दो महीने पहले मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की जान चली गई थी.
मंत्री ने क्या कहा महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने कहा कि राज्य में हो रहे 'शिक्षक विधान परिषद चुनाव' संपन्न होने के बाद जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, इस संदर्भ में सरकार पॉलिसी लेकर आएगी. उन्होंने आगे कहा कि घाटकोपर में जो होर्डिंग 13 मई को गिरा था, उसकी जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में गठित कमेटी कर रही है.
इसके अलावा सामंत ने आज आश्वासन दिया कि महामारी के दौरान लगाई गई होर्डिंग्स में पिछली सरकार ने जो निर्णय लिए थे उसकी जांच भी इसी समिति द्वारा की जाएगी. इसके पहले भी उदय सामंत ने कहा था कि घाटकोपर में होर्डिंग लगाने के लिए किसी की भी इजाजत नहीं ली गई थी और जो 1025 होर्डिंग मुंबई में लगी हैं उनमें से 306 रेलवे के जमीन में हैं.
उद्धव सरकार पर लगाया आरोप भाजपा के विधायक राम कदम ने आरोप लगाया कि भावेश भिंडे (जिनकी कंपनी ने वह होर्डिंग लगाई थी) उनकी तस्वीर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ थी, ऐसे में उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. एक और बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कोविड-19 के समय से जितने भी होर्डिंग मुंबई में लगी हैं, उसकी जांच करने की मांग की है, साथ ही उन्होंने आरोप लगया है कि होर्डिंग मालिकों को लाइसेंस पर 50 फीसदी की छूट दी गई है.
शेलार ने आगे कहा कि 'उस समय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसने होर्डिंग मालिकों से गुप्त तरीके से संपर्क किया था और उन्हें लाइसेंस पर 50 प्रतिशत छूट दी थी जिसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि आईआईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलईडी होर्डिंग की तेज रोशनी के कारण वाहन चालकों को भी असुविधा होती है, क्या इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा?
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