India Japan Deal: ट्रंप टैरिफ की निकलेगी हवा? जापान ने भारत को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान...
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अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, अब भारत टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विकल्पों पर काम कर रहा है. इसी कड़ी में भारत और जापान के बीच बड़ा समझौता होने जा रहा है, इस हफ्ते दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एकतरफा फैसला सुनाते हुए भारत पर कुल 50% टैरिफ थोप दिया है. पहले तो ट्रंप ने रूस-भारत के रिश्ते में दरार डालने की खूब कोशिश की, जब वो इसमें कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने रूसी तेल और हथियार खरीदने के बेतुके आरोप लगाकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ यानी पेनॉल्टी लगाने का ऐलान कर दिया है, जो कल यानी बुधवार से लागू हो जाएगा, यानी अब भारतीय आयात पर अमेरिका कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाएगा.
भारत ने अमेरिका के इस फैसले को एकतरफा बताया है, और ट्रेड के लिहाज से गलत करार दिया है. हालांकि भारत ने फिर जोर देकर कहा है कि दबाव में देश झुकने वाला नहीं है. अगर अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगाया है तो फिर भारत उसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार है. लेकिन अमेरिका जिस तरह से भारत बाजार के कृषि और डेयरी सेक्टर में अपनी पहुंच चाहता है, वो मुमकिन नहीं है.
भारत टैरिफ के असर को कम करने में जुटा दरअसल, ट्रंप का ये टैरिफ दबाव पिछले 6 महीने से चल रहा है, और भारत शुरू से ही दूसरे विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है. भारत दूसरे बाजार को तलाश रहा है, जहां अमेरिका के मुकाबले आसानी से ट्रेड हो सके. वैसे भी भारत इकोनॉमी मौजूदा समय में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले दिनों में तीसरे पायदान पर काबिज होने वाला है.
इसी कड़ी में अब भारत और जापान के बीच बड़ा समझौता होने जा रहा है. जिसे अमेरिका भी देख रहा है. जापान ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है. जापान अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन (लगभग 68 बिलियन डॉलर) का निवेश करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी.
जब मिलेंगे भारत-जापान के पीएम
यह घोषणा जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा (Shigeru Ishiba) द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली शिखर बैठक के दौरान की जाएगी, जो शुक्रवार से शुरू होने रही है, जिसपर दुनिया की निगाहें टिकी हैं. इस शिखर बैठक में दोनों देश 17 वर्षों में पहली बार सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को संशोधित करेंगे, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा.
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