BPSC New Chairman: जानें कौन हैं अतुल प्रसाद, संभाला बीपीएससी अध्यक्ष का पद
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Bihar BPSC New Chairman: अतुल प्रसाद को 5 अगस्त 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का नया अध्यक्ष पद सौंपा गया है. उन्होंने पूर्व बीपीएससी अध्यक्ष आर के महाजन की जगह ली. यह फैसला उस वक्त लिया गया जब राज्य में बीपीएससी 67वीं परीक्षा पेपर लीक का मामला चल रहा है.
BPSC New Chairman: बिहार सरकार ने पूर्व आईएएस ऑफिसर अतुल प्रसाद (Atul Prasad) को राज्य लोक सेवा आयोग (BPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वह आर के महाजन की जगह लेंगे, जो 4 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए हैं. एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक के लिए पद पर नियुक्त होते हैं. प्रसाद फरवरी 2022 में बिहार के विकास आयुक्त के रूप में रिटायर हुए थे.
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1987 बैच (बिहार कैडर) के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रसाद 05 अगस्त को बीपीएससी अध्यक्ष का पद संभालेंगे. इससे पहले वे 10 साल एक माह तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में रहे, जहां कई विभिन्न विभागों में सेवाएं दी.
इन विभागों में दी सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (सेवानिवृत्त) - भारत सरकार ग्राफिक विकास आयुक्त (सेवानिवृत्त)
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (सेवानिवृत्त) - भारत सरकार मार्च 2022 - वर्तमान 6 महीने पटना, बिहार
विकास आयुक्त, बिहार राज्य, भारत जनवरी 2022 - से 8 महीने तक पटना, बिहार, भारत
अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक (3 साल) पटना, बिहार, भारत
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
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