35 हजार करोड़ के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 साल की आबादी को फ्री वैक्सीन देने में क्यों नहीं हो सकता? SC ने केंद्र से पूछा

कोरोना के संकट के बीच देश में इस वक्त वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी चल रही है, ऐसे में पूरी आबादी को टीका लगने में कितना वक्त लगेगा इसका सवाल हर कोई तलाश रहा है. इस बीच बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति को लेकर सवाल किए हैं.

केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. कोरोना के संकट के बीच देश में इस वक्त वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी चल रही है, ऐसे में पूरी आबादी को टीका लगने में कितना वक्त लगेगा इसका सवाल हर कोई तलाश रहा है. इस बीच बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन नीति को लेकर सवाल किए, अदालत ने पूछा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए जो बजट बनाया, उसका इस्तेमाल 18 से 44 साल वालों को मुफ्त टीका लगाने में क्यों नहीं हो सकता. ‘केंद्र बताए अबतक कैसे खर्च किया है बजट?’ कोरोना वैक्सीनेशन के मसले पर बुधवार को सर्वोच्च अदालत में जब सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35 हजार करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 साल की आबादी को फ्री वैक्सीन देने में में इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मौजूदा वैक्सीनेशन नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. और साथ ही अब केंद्र से वैक्सीन खरीद पर शुरू से अबतक की सभी डिटेल्स मांगी हैं. सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से पूछा है कि वह बताए अबतक 35 हजार करोड़ रुपये के बजट को किस तरह खर्च किया गया है.  सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश के नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उस वक्त देश की अदालतें मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती हैं. सर्वोच्च अदालत ने अब सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया है और वैक्सीन नीति में बदलाव के साथ अपना प्लान बताने को कहा है.