हाथरस कांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित, इन 5 सवालों के ढूंढने होंगे जवाब... दो महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट
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Hathras Stampede Probe: न्यायिक आयोग को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी. आयोग मामले के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगा, जिसमें हाथरस कांड एक दुर्घटना है या साजिश यह एंगल भी शामिल है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को हाथरस कांड की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया. हाथरस में हुई दुखद घटना के एक दिन बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे. उनके अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार अन्य दो सदस्य होंगे.
आयोग कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था और उनसे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगा और उन कारणों और परिस्थितियों का पता लगाएगा जिनके कारण उक्त घटना घटी. न्यायिक आयोग को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी. आयोग मामले के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगा, जिसमें हाथरस कांड एक दुर्घटना है या साजिश यह एंगल भी शामिल है.
भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी उपायों और सुझावों की भी सिफारिश न्यायिक आयोग अपनी जांच रिपोर्ट में करेगा. हाथरस जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति और कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की जांच भी की जाएगी. किसी अन्य सुनियोजित आपराधिक घटना की संभावना के पहलू पर भी आयोग गौर करेगा.
जांच कमेटी इन पांच सवालों के ढूंढेगी जवाब
1. कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा प्रवत्त अनुमति एवं उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की जांच.
2. यह घटना कोई दुर्घटना है अथवा कोई षडयंत्र या अन्य कोई सुनियोजित आपराधिक घटना की संभावना के पहलुओं की जांच.
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