हरियाणा में बेरोजगारी बनी बड़ी चुनौती! सरकार के 2 लाख नौकरियों के वादे पर उठ रहे सवाल
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हरियाणा में बीजेपी सरकार को सत्ता में आए एक साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन बेरोजगारी अब भी गंभीर समस्या है. सरकार ने 2 लाख सरकारी और 5 लाख अप्रेंटिसशिप नौकरियों का वादा किया था, लेकिन विपक्ष का दावा है कि सिर्फ 10-11 हजार पद भरे गए.
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता में वापस आए एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन रोजगार का कैनवास अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने 5 अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के इलेक्शन मेनिफेस्टो में राज्य के युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों का प्रमुख वादा किया था. इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप और औद्योगिक पहलों के जरिए 5 लाख अतिरिक्त रोजगार के मौकों का भी वादा किया गया था.
CMIE के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में युवा बेरोजगारी दर करीब 37% है, जो देश के राज्यों में सबसे ज्यादा है. सरकार ने भ्रष्टाचार और पर्ची-खर्ची को खत्म करने का संकल्प भी लिया था. सरकार 34 हजार नौकरियां देने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष केवल 10-11 हजार नौकरियां देने की बात कर रहा है.
बीजेपी सरकार का दावा है कि कोशिश जारी हैं, लेकिन नौकरी पैदा करने की स्पीड और पैमाना हरियाणा के राजनीतिक सिनेरियो में विवाद का मुद्दा बन गया है. मेनिफेस्टो में अग्निवीरों के लिए गारंटीकृत रोजगार और 50 हजार नौकरियां पैदा करने के टारगेट के साथ 10 औद्योगिक शहर स्थापित करने का संकल्प भी लिया गया था.
औद्योगिक और अप्रेंटिसशिप पहल...
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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, HSSC के जरिए 31,343 और HPSC के जरिए तमाम पदों पर 2,579 पदों पर भर्ती हुई है. CM सैनी की घोषणाओं के मुताबिक, करीब 500 पूर्व अग्निवीरों को सितंबर 2025 तक राज्य पुलिस और अर्धसैनिक सेवाओं में शामिल किया गया है. हालांकि, विपक्ष का दावा है कि वास्तविक आंकड़ा 10-11 हजार के आसपास है.
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