स्कूटर-बाइक्स... CNG ऑटो पर बैन और नार्वे से DOSTI, नई EV Policy की तैयारी में दिल्ली सरकार
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Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों (स्कूटर-बाइक्स) के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने का जिक्र है. परिवहन मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि, इस पॉलिसी को समय से पहले भी लागू किया जा सकता है.
Delhi Electric Vehicle Policy 2.0: देश की राजधानी दिल्ली में अभी पुराने वाहनों पर बैन का शोर थमा ही था कि, अब नई ईवी पॉलिसी को लेकर ख़बर आ गई है. दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा मार्च 2026 में मौजूदा नीति की समाप्ति से पहले कर सकती है. दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली-ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव' (DOSTI) के साथ नार्वे से भी हाथ मिलाया है.
इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, "ऐसा नहीं है कि यह नीति केवल फरवरी में ही आएगी. यह उससे पहले भी आ सकती है." परिवहन मंत्री ने कहा कि, "हमें दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर काम करना है. योजना प्रक्रिया पूरी करने और जनता से परामर्श करने के बाद, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को सार्वजनिक करेंगे. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली के लोगों को यह नई पॉलिसी पसंद आएगी और हम इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएँगे."
मौजूदा समय में दिल्ली में 3,400 इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं. इस साल के अंत तक यह संख्या 6,000 तक पहुँचने का अनुमान है. परिवहन मंत्री ने कहा कि, रूट के अध्ययनों से पता चलता है कि दिल्ली को 8,000 बसों की आवश्यकता है, और यह लक्ष्य अगले 18 महीनों में हासिल कर लिया जाएगा.
इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है. इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ ही पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही इसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को शामिल किया जाएगा.
दिल्ली में हाउसिंग सोसाइटियों, फ्लाईओवर के नीचे और खाली पड़ी ज़मीनों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की भी योजना है. सरकार की इस वर्ष 3,500 नए चार्जिंग पॉइंट और 2030 तक 13,000 नए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का टार्गेट लेकर चल रही है. ताकि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को आसानी से पब्लिक चार्जिंग की सुविधा मिल सके.
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट में पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर बाइक्स और CNG ऑटो पर बैन लगाने का भी जिक्र है. ड्राफ्ट के अनुसार अगस्त 2025 तक सीएनजी ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और 15 अगस्त, 2026 के बाद नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. यानी इस नई पॉलिसी के लागू होने के बाद अगले साल 15 अगस्त से दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.
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