श्रीलंका लगाने जा रहा Rental Property Tax, सिर्फ 10 फीसदी अमीर लोगों को देना होगा ये टैक्स
AajTak
सियामबलपतिया का यह बयान विपक्षी दलों द्वारा सरकार के इस दावे पर सवाल उठाने के बाद आया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बेलआउट डील के हिस्से के रूप में आवास पर प्रस्तावित कर केवल अमीर लोगों तक ही सीमित है.
श्रीलंका की सरकार किराए की संपत्तियों पर टैक्स लगाने जा रही है. देश के वित्त राज्य मंत्री रंजीत सियामबलपतिया ने रविवार को कहा कि प्रस्तावित 'रेंटल प्रॉपर्टी टैक्स' केवल 10 फीसदी अमीर आबादी को टार्गेट करेगा और एक बड़ा वर्ग इससे अछूता रह जाएगा. मंत्री ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि यह टैक्स इस साल लागू नहीं होगा, बल्कि इसको 2025 की पहली तिमाही में लागू किया जाएगा.
सियामबलपतिया का यह बयान विपक्षी दलों द्वारा सरकार के इस दावे पर सवाल उठाने के बाद आया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) बेलआउट डील के हिस्से के रूप में आवास पर प्रस्तावित कर केवल अमीर लोगों तक ही सीमित है.
IMF की रिपोर्ट में क्या कहा गया?
दो हफ्ते पहले जारी आईएमएफ की स्टाफ रिपोर्ट में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोग्राम की दूसरी समीक्षा के बारे में कहा गया था कि राज्य के रेवेन्यू जुटाने की कोशिशों के लिए एक अनुमानित रेंटल इनकम टैक्स की शुरूआत अहम है. मालिक के कब्जे वाली और खाली आवासीय संपत्ति से एक अनुमानित रेंटल इनकम टैक्स एक सही विकल्प होगा.
यह भी पढ़ें: IMF को भारत पर भरोसा... कहा- इकोनॉमी में जारी रहेगी तूफानी तेजी, China को फिर करारा झटका
Economy Next की रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्षी नेता हर्षा डी सिल्वा ने पहले बताया था कि आईएमएफ प्रोग्राम के दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टैक्स, मालिक के कब्जे वाले घरों पर लगाया जाएगा, न कि दूसरे घरों पर.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में एकमात्र हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी ने कहा है कि प्रशासन सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कट्टरपंथ को बढ़ावा न देने का भी भरोसा दिलाया.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सवाल है कि ईरान पर जमीनी हमला क्यों नहीं होता. ईरान का दुर्गम भूगोल, पहाड़ी सुरक्षा कवच, अंडरग्राउंड सैन्य ढांचा, मिसाइल क्षमता और डिफेंस रणनीति उसे मजबूत बनाती है. होर्मुज स्ट्रेट और वैश्विक राजनीति भी इस जंग को जटिल और बेहद जोखिम भरा बना सकती है.
वॉशिंगटन में शांति परिषद की पहली बैठक में गाजा पट्टी की वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहन चर्चा हुई. बैठक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया और निर्णय लिया गया कि गाजा में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया जाएगा. इस बल में इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया जैसे पांच देश अपने सैनिक भेजेंगे. देखें वीडियो.
पाकिस्तान में इमरान खान को दो बार समझौते का प्रस्ताव मिलने का दावा हुआ है. राणा सनाउल्लाह के मुताबिक खान पहले सहमत हुए, फिर पीछे हट गए. सरकार ने किसी डील से इनकार किया है. इमरान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई है.
दिल्ली के जनकपुरी में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया, जिससे 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और उसकी नानी घायल हो गईं. परिजनों ने राहगीरों पर मदद न करने का आरोप लगाया है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक हिरासत में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सैनिक दावा करते दिख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक सदस्य हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नियंत्रण वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' को 10 अरब डॉलर देने की घोषणा की है. यह रकम इस साल UN को दिए जाने वाले अमेरिकी योगदान से 12 गुना ज्यादा है. फंडिंग की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.
वर्तमान समय में ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह की कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, जहां दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हालांकि जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन Geneva में दोनों देशों के प्रतिनिधि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत कर रहे हैं.
इंडिया टुडे टीवी से खास बातचीत में रीना ओह ने एपस्टीन को एक 'रेंजिंग नार्सिसिस्ट' और 'साइकोपैथ' बताया. उन्होंने दावा किया कि एपस्टीन ने उनके साथ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शोषण के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकाकर वर्षों तक चुप रहने पर मजबूर किया.
थेम्स वैली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करीब 11 घंटों तक पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जांच के तहत रिहा कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि उन पर न तो कोई आरोप लगाया गया है और न ही उन्हें बरी किया गया है.
अमेरिका और ईरान बीच सैन्य तनाव चरम पर है. इसके चलते मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. इस बीच ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के अनुरोध को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह के हमले में भागीदारी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है.
गाजा में शांति बहाली के लिए बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और लगभग एक दर्जन पर्यवेक्षक शामिल हुए, जिनमें कई मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अन्य देशों के राजनयिक शामिल थे.
आज सबसे पहले आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमले की तारीख मुकर्रर कर दी है. और ये हमला इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है. ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान नहीं माना तो हमला होगा. रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और ये मुसलमानों के लिए पाक महीना माना जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर रमजान के महीने में हमला किया तो मुस्लिम देश क्या करेंगे?