विधान परिषद में कौन पेश करेगा बजट? कैबिनेट विस्तार में देरी पर विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा
AajTak
विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल किया है कि शिंदे-फडणवीस सरकार को कैबिनेट विस्तार से रोकने की वजह राजनीतिक और कानूनी बाधाएं हैं. सरकार को ऐसे फैसलों में देरी नहीं करनी चाहिए जो आम लोगों के हितों को प्रभावित करते हों. पहले विस्तार में सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली.
महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (27 फरवरी) से शुरू हो गया है और यह 25 मार्च तक चलेगा. राज्य का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा. हालांकि, वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा के निचले सदन में बजट पेश करेंगे, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे उच्च सदन में कौन पेश करेगा? वजह यह कि शिंदे-फडणवीस सरकार सरकार बनने के आठ महीने बाद भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार है.
विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल किया है कि शिंदे-फडणवीस सरकार को कैबिनेट विस्तार से रोकने की वजह राजनीतिक और कानूनी बाधाएं हैं. सरकार को ऐसे फैसलों में देरी नहीं करनी चाहिए जो आम लोगों के हितों को प्रभावित करते हों. पहले विस्तार में सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली. जबकि दूसरे विस्तार में बीजेपी और शिंदे खेमे से 9 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली.
विधान परिषद में कौन पेश करेगा बजट? हालांकि, महाराष्ट्र के वर्तमान मंत्रिमंडल में कोई भी राज्य मंत्री शामिल नहीं है. विधानसभा की परंपरा के अनुसार, कैबिनेट वित्त मंत्री बजट- 1 को निचले सदन में पेश करते हैं जबकि राज्य के वित्त मंत्री ऊपरी सदन में बजट पेश करते हैं. लेकिन कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के कारण अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि ऊपरी सदन में बजट कौन पेश करेगा.
'बजट के लिए एक मंत्री को किया जा सकता है नियुक्त'
इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम फडणवीस से सवाल उछाल दिया. हालांकि फडणवीस ने कहा कि हम आने वाले समय में फैसला करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट पेश करने के लिए किसी एक मंत्री को नियुक्त किया जा सकता है.
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है. ऐसे में संवैधानिक रूप से 15 फीसदी ही मंत्री बन सकते हैं. इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा 42 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं. इसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हैं. इस तरह से महाराष्ट्र कैबिनेट में 40 मंत्री के लिए जगह है. अभी सिर्फ 9 मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं. हालांकि, सवाल यही उठता रहा है कि शिंदे सरकार अपने कैबिनेट में कितने लोगों को शामिल करती है. 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में वोटों की गिनती जारी है. अरुणाचल प्रदेश के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है. वहीं, सिक्किम में एसकेएम परचम लहराती दिख रही है. रुझानों में एसकेएम विपक्षी पार्टियों का सफाया करती हुई दिख रही है. सिक्किम में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है. आइए विधानसभा चुनाव परिणाम का अपडेट जानते हैं.
बंगाल के नादिया में BJP कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या, हाल ही में भाजपा में हुए थे शामिल
पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. हफीजुल ने कुछ समय पहले ही बीजेपी का हाथ थामा था. पीड़ित भाजपा कार्यकर्ता के परिवार ने दावा किया कि वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुआ था, इसलिए उसकी हत्या की गई है.
देश में लोकसभा चुनाव के दौरान aajtak.in के रीडर्स ने विशेष प्रस्तुति के जरिए अपने-अपने मेनिफेस्टो तैयार किए जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया. लोगों के इन मेनिफेस्टो में जो ट्रेंड देखने को मिला उसके मुताबिक भ्रष्टाचार देश में सबसे बड़ा मुद्दा है. 9 फीसदी लोगों ने अपने मेनिफेस्टो में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को पहले नंबर पर रखा. वहीं बेरोजगारी को भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जगह दी.
आज सुबह की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 2 जून, 2024 की खबरें और समाचार: अरुणाचल प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों के लिए हुए 19 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. मतगणना शुरू होने के बाद से ही बीजेपी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी है. इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में फिर एक बार NDA की सरकार बनती दिख रही है. एग्जिट पोल के मुताबिक NDA को 361-401, INDIA को 131-166 और अन्य को 8-20 सीटें मिलने का अनुमान है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल वापस लौटना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. शनिवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के साथ ही अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो गई है. शनिवार को अंतरिम जमानत याचिका पर स्थानीय अदालत ने 5 जून के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है.