राज्यों को मिलेगा OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार, संविधान संशोधन विधेयक पर मोदी कैबिनेट की मुहर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी खुद की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देता है. अब राज्यसभा और लोकसभा में बिल पेश किया जा सकता है.

केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने वाले विधेयक को पास करने की तैयारियों में जुटी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस संविधान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की सूची तैयार कर सकेंगे. ओबीसी को साधने की केंद्र की यह बड़ी पहल मानी जा रही है.