राजस्थान में भी आवारा कुत्तों और पशुओं को सड़कों से हटाने का आदेश, बाधा डालने वालों पर होगी FIR, हाईकोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने कुत्तों और सड़क पर आवार घूम रहे पशुओं पर राज्य सरकार और निकायों को जरूरी निर्देश जारी किए है. जिसमें डॉग शेल्टर और गौशालाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करनी होगी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्यभर में आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं के बढ़ते खतरे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कई सख्त निर्देश जारी किए हैं. खबरों पर लिए गए संज्ञान के बाद न्यायमित्र की रिपोर्ट पर सरकार को जवाब देने के लिए समय देते हुए जरूरी निर्देश जारी किए गए. जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ के समक्ष न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य, अधिवक्ता प्रियंका बोराना और अधिवक्ता हेली पाठक ने पक्ष रखा. 

न्यायमित्र ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना नगर निगमों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों का कानूनी दायित्व है. इसके बावजूद, अधिकारियों की लापरवाही के कारण आवारा पशुओं के हमले और काटने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे मानव जीवन को खतरा है और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच राज्य की छवि खराब हो रही है.

एम्स जोधपुर ने 10 अगस्त को न्यायमित्र अधिवक्ता प्रियंका बोराना को पत्र भेजकर अपने परिसर में आवारा कुत्तों की समस्या और मरीजों एवं स्टाफ पर हमलों की घटनाओं की जानकारी दी थी, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया. 

सुनवाई के बाद राज्य सरकार और निकायों को समय देते हुए हाईकोर्ट ने जरूरी निर्देश जारी किए है. जिसमें डॉग शेल्टर और गौशालाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट नगर निगमों को अगली सुनवाई तक पेश करनी होगी.

मैनपावर और स्टाफ विवरण: पशु पकड़ने वाले दल, डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की जानकारी कोर्ट को दी जाएगी. 

विशेष अभियान: शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को हटाने के लिए चलाया जाएगा.