'योजना अच्छी, लेकिन आय की सीमा बहुत कम...', हरियाणा में 'लाडो लक्ष्मी योजना' पर क्या बोलीं महिलाएं

हरियाणा सरकार ने 'लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 लाख रुपये वार्षिक आय वाली महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. पहले चरण में सीमित संख्या में महिलाएं ही लाभान्वित होंगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐप और टोल-फ्री नंबर भी लॉन्च किए. महिलाओं ने योजना की सराहना की, लेकिन आय सीमा बढ़ाने की मांग की.

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को अपनी बहुप्रचारित 'लाडो लक्ष्मी योजना' का शुभारंभ कर दिया है. इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि राज्य की कुछ ही महिलाओं को शुरुआत में इस योजना का लाभ मिलेगा, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं अभी इंतजार करेंगी.

पिछले साल हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह बड़ा वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के लगभग एक साल बाद अब हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ की है, लेकिन पहले चरण में बहुत सी महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है.

सरकार की मानें तो एक लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले चरण में इसका लाभ मिलेगा, जबकि बाकी महिलाओं को आने वाले समय में अगले चरणों में इसका लाभ मिलेगा. हरियाणा सरकार ने अपने हालिया बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये रखे थे और नवंबर से धनराशि जारी करने की योजना है.

भले ही हरियाणा सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए इस योजना को क्रियान्वित कर रही है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत की टाइमिंग बिहार के बड़े चुनावों से भी जुड़ी हो सकती है.

क्या बोले सीएम सैनी? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में कहा कि आज हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर रहे हैं. पारदर्शिता के लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च किया है. इसके लॉन्च के बाद से हरियाणा की 50000 महिलाओं ने इसे डाउनलोड किया है और 8000 महिलाओं ने आवेदन जमा कर दिए हैं.

टोल-फ्री नंबर और ऐप भी लॉन्च सीएम सैनी ने कहा कि मैं दो टोल-फ्री नंबर भी जारी कर रहा हूं, ताकि अगर हमारी बहनों को फॉर्म भरने में कोई परेशानी आए, तो वे इन नंबरों पर कॉल कर मदद ले सकें. इस योजना का लाभ 23 से 60 साल की उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक है. इन्हें सीधे उनके बैंक खातों में हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे.