
यूपीः एक ही यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री पर पढ़ा रहे हजार से अधिक अध्यापक, SIT जांच में खुलासा
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एसआईटी जांच में अब तक 69 जिलों में कुल 5481 शिक्षकों में से 1086 शिक्षकों के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं. वहीं, 207 शिक्षकों के प्रमाण पत्र को संदिग्ध दर्शाया गया है.
देश में आज बेरोजगारी बड़ी समस्या बन गई है. कई साल की कड़ी मेहनत के बाद युवा कोई डिग्री हासिल कर नौकरी की उम्मीद में दर-दर की ठोकर खा रहे हैं तो वहीं ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे हैं. ऐसे लोगों की संख्या भी 100 या 200 नहीं, बल्कि 1000 से भी ज्यादा है जो फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन बैठे हैं. इसका खुलासा तब होने लगा जब नौकरी पाने के बाद दस्तावेजों को सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय भेजा गया. मामला जब बड़ा हुआ तब बाकायदा शासन की ओर से विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी टीम भी गठित कर दी थी. दो साल पहले गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी है. जानकारी के मुताबिक यूपी के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सत्यापन के दौरान जांच शुरू हुई तो सभी के होश उड़ गए. बड़ी संख्या में दस्तावेज फर्जी मिले.
मुंबई बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद सियासी सरगर्मी तेज है. शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में एकजुट किया है, जिसे मेयर पद की दावेदारी और संभावित हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है. हालांकि कॉरपोरेटर अमय घोले का कहना है कि पार्षदों को अगले पांच साल की कार्ययोजना और आगामी जिला परिषद चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाया गया है.

शिवसेना के नए चुने गए सभी 29 कॉर्पोरेटर मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एकत्रित हैं. यहाँ पर शिवसेना ने बीएमसी में ढाई साल मेयर बनाए जाने की मांग उठाई है. पार्टी चाहती है कि बीजेपी और शिवसेना, दोनों के कॉर्पोरेटर मेयर पद पर बारी-बारी से ढाई-ढाई साल तक कार्य करें. इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति के मेयर बनने की इच्छा जताई है.

डीजीसीए की जांच रिपोर्ट में इंडिगो फ्लाइट संकट के लिए एयरलाइन की गंभीर लापरवाही सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही निर्देशों के पालन और दीर्घकालिक सिस्टम सुधार सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए के पक्ष में 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया गया है.

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