मनरेगा की जगह लेने आ रहा 'वीबी जी राम जी' बिल नाम के अलावा क्या-क्या बदल देगा

MGNREGA की जगह अब केंद्र सरकार नया कानून VB-G RAM G यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) लाने जा रही है. नए कानून में काम के दिन तो बढ़ाए ही जा रहे हैं, खेती के मौसम में ब्रेक पीरियड के भी प्रावधान किए जा रहे हैं.

मनरेगा को खत्म करके नया कानून लाने की तैयारी चल रही है. MGNREGA यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह केंद्र सरकार नया कानून VB-G RAM G लाने जा रही है. VB-G RAM G यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण).

नए कानून के लिए 'वीबी जी राम जी विधेयक' संसद के शीतकालीन सत्र में ही लाए जाने की संभावना जताई जा रही है. नया कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) अधिनियम, 2005 की जगह लेगा. नए कानून में रोजगार की गारंटी वाले दिनों की संख्या तो बढ़ेगी ही, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकारों को भी फंडिंग साझा करनी होगी. 

नए कानून में एक ब्रेक पीरियड का भी प्रावधान हो सकता है. मतलब, एक वित्तीय साल में ब्रेक की एक अवधि भी होगी, जिसमें बुवाई से लेकर कटाई तक के खेती वाले मौसम शामिल होंगे, और इस दौरान कोई काम नहीं कराया जाएगा.

1. नए कानून में काम की गारंटी पहले से ज्यादा दिनों की होगी

मनरेगा के तहत हर परिवार के लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है, लेकिन नए कानून में दिनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी. वीबी जी राम जी विधेयक में रोजगार कारंटी के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है. 

मनरेगा में 'कम से कम 100 दिन' के काम का प्रावधान है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था है कि ये मैक्सिम अवधि बन गया है. असल में, सॉफ्टवेयर में 100 ज्यादा दिनों के काम के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तरफ रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ती है. और, इस तरह 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार की अनुमति मिल पाती है.