
मदरसों, वैदिक पाठशालाओं को RTE कानून के दायरे में लाने की मांग, दिल्ली HC ने केंद्र को जारी किया नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई से इनकार करने और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह देने के बाद अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)-2009 के प्रविधान को चुनौती देते हुए मदरसों और वैदिक पाठशालाओं को कानून के दायरे में लाने की मांग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि आरटीई अधिनियम की धारा एक (चार) और एक (पांच) मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षिक उत्कृष्टता से वंचित करती है.

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