मणिपुर में खत्म होगा राष्ट्रपति शासन? BJP के 23 विधायकों ने की अहम बैठक... सरकार बनाने की हलचल

विचार-विमर्श के दौरान विधायकों ने मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच कड़वाहट को दूर करने के लिए एक तटस्थ संवाद मंच बनाने का समर्थन किया. उन्होंने राज्यपाल और केंद्र द्वारा शांति दूत या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक पैनल की नियुक्ति के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करने की व्यवहार्यता पर भी चर्चा की, ताकि निष्पक्ष रूप से मध्यस्थता की जा सके और मौजूदा विश्वास की कमी को दूर किया जा सके.

मणिपुर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में, कम से कम 23 भाजपा विधायकों ने शुक्रवार शाम को इम्फाल के संजेनथोंग में पूर्व मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह के आधिकारिक आवास पर बैठक की. वर्तमान तनाव और लम्बे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच आयोजित इस बैठक का समापन राज्य और उसके लोगों के व्यापक हितों के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को अलग रखने के संयुक्त प्रस्ताव के साथ हुआ. यह बैठक भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम द्वारा यह बयान दिए जाने के दो दिन बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 44 विधायक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए सहमत हो गए हैं. उन्होंने कहा कि विधायक जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं. उल्लेखनीय बात यह है कि इस आंकड़े में दस कुकी-जो विधायक और पांच कांग्रेस विधायक शामिल नहीं हैं.

बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा विधायकों ने मणिपुर में एकता, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव की बहाली के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की. बयान में कहा गया, 'हमने राज्य, उसके लोगों और भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों के दृष्टिकोण के व्यापक हित में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को अलग रखने का संकल्प लिया.' विधायकों ने पिछले दो वर्षों में मणिपुर के लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा को स्वीकार किया और दीर्घकालिक, समावेशी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने संकट के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवैधानिक सुरक्षा, निष्पक्ष कानून प्रवर्तन और समावेशी संवाद को आवश्यक स्तंभों के रूप में पहचाना. 

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विचार-विमर्श के दौरान विधायकों ने मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच कड़वाहट को दूर करने के लिए एक तटस्थ संवाद मंच बनाने का समर्थन किया. उन्होंने राज्यपाल और केंद्र द्वारा शांति दूत या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक पैनल की नियुक्ति के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करने की व्यवहार्यता पर भी चर्चा की, ताकि निष्पक्ष रूप से मध्यस्थता की जा सके और मौजूदा विश्वास की कमी को दूर किया जा सके. उन्होंने स्थानीय शासन संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों, छात्र निकायों और धार्मिक समूहों को शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर अंतर-समुदाय संवाद के महत्व को रेखांकित किया. विधायकों ने पहाड़ियों और घाटी में अच्छी तरह से निगरानी किए जाने वाले निरस्त्रीकरण प्रयासों और लूटे गए हथियारों की बरामदगी का आह्वान किया, और केंद्रीय और राज्य बलों द्वारा निष्पक्षता के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया.

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20 मई को ग्वालटाबी में हुई घटना के संदर्भ में भाजपा विधायकों ने सरकार से मीडिया प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह किया ताकि सौहार्दपूर्ण समझौता हो सके. उन्होंने इस दिशा में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया. शुक्रवार की बैठक मौजूदा चुनौतियों के बीच स्थिर सरकार बनाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है. विधायकों ने समावेशी नेतृत्व और राज्य और केंद्रीय अधिकारियों दोनों के समर्थन के साथ एकजुट और शांतिपूर्ण मणिपुर के अपने साझा दृष्टिकोण को दोहराया. इस घटनाक्रम को मणिपुर के लिए एक संभावित निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जनता की ओर से एक उत्तरदायी और स्थिर प्रशासन की मांग बढ़ रही है.