भारत से झगड़ा मोल लेकर बुरा फंसा मालदीव! अब श्रीलंका से मांग रहा ऐसी मदद
AajTak
मालदीव के लोगों के लिए भारत एक पसंदीदा मेडिकल डेस्टिनेशन रहा है. द्वीप देश के लोग आपात चिकित्सा स्थिति में भारत आते हैं लेकिन अब भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच मालदीव की सरकार श्रीलंका की तरफ मुड़ रही है. मालदीव की सरकार आपात चिकित्सा निकासी के लिए श्रीलंका से बात कर रही है.
भारत से विवाद के कारण मालदीव के पर्यटन को तो भारी नुकसान हुआ है ही, साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी उसे बड़ा झटका लगा है. मालदीव के लोग इलाज के लिए भारी संख्या में भारत आते थे लेकिन भारत के साथ राजनयिक विवाद के बाद अब मालदीव ने श्रीलंका से मदद मांगी है. मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री मोहम्मद अमीन इसी संबंध में मंगलवार को अपने श्रीलंकाई समकक्ष निमल सिरिपाला डी सिल्वा से मिले हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में मालदीव के मंत्री ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात मंगलवार को हुई. उन्होंने लिखा, 'श्रीलंका मालदीव को चिकित्सा निकासी में मदद करने के लिए सहमत हो गया है.' यानी अगर मालदीव में किसी को आपात चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो उसे तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए श्रीलंका लाया जा सकेगा.
मोहम्मद अमीन ने लिखा, 'हम मालदीव और श्रीलंका के बीच तत्काल जरूरतों, खासकर चिकित्सा निकासी फ्लाइट्स की तत्काल मंजूरी के लिए एक रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं.' श्रीलंका के परिवहन और नागरिक उडड्यन मंत्री डी सिल्वा ने इस संबंध में द हिंदू से बात करते हुए बुधवार को कहा, 'मालदीव इस काम के लिए अपने एयर एंबुलेंस का ही इस्तेमाल करेगा... हम इस काम में मालदीव की मदद करेंगे और श्रीलंका में आपात चिकित्सकीय इलाज की खातिर आने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएंगे.'
भारत और श्रीलंका मालदीव के सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक हैं. मालदीव और श्रीलंका के बीच करीबी रिश्ते रहे हैं और भारत के साथ मालदीव के तनाव ने मालदीव को श्रीलंका के और करीब आने के लिए मजबूर किया है.
मालदीव का श्रीलंका के साथ मेडिकल क्षेत्र में सहयोग को आगे ले जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने देश की चिकित्सकीय जरूरतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं. मालदीव के बहुत से लोग सस्ते और अच्छे इलाज के लिए भारत आते हैं और भारत से चल रहे तनाव को देखते हुए मुइज्जू इसमें विविधता लाना चाहते हैं. इसे देखते हुए पिछले साल दिसंबर के महीने में मुइज्जू सरकार ने एयर एंबुलेंस सेवा की घोषणा की थी.
एयर एंबुलेंस सेवा मार्च 2024 की शुरुआत से काम करने लगेगा और इसके जरिए लोगों को इलाज के लिए थाइलैंड तक ले जाया जा सकेगा.
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में एकमात्र हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी ने कहा है कि प्रशासन सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कट्टरपंथ को बढ़ावा न देने का भी भरोसा दिलाया.
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सवाल है कि ईरान पर जमीनी हमला क्यों नहीं होता. ईरान का दुर्गम भूगोल, पहाड़ी सुरक्षा कवच, अंडरग्राउंड सैन्य ढांचा, मिसाइल क्षमता और डिफेंस रणनीति उसे मजबूत बनाती है. होर्मुज स्ट्रेट और वैश्विक राजनीति भी इस जंग को जटिल और बेहद जोखिम भरा बना सकती है.
वॉशिंगटन में शांति परिषद की पहली बैठक में गाजा पट्टी की वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहन चर्चा हुई. बैठक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया और निर्णय लिया गया कि गाजा में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया जाएगा. इस बल में इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया जैसे पांच देश अपने सैनिक भेजेंगे. देखें वीडियो.
पाकिस्तान में इमरान खान को दो बार समझौते का प्रस्ताव मिलने का दावा हुआ है. राणा सनाउल्लाह के मुताबिक खान पहले सहमत हुए, फिर पीछे हट गए. सरकार ने किसी डील से इनकार किया है. इमरान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई है.
दिल्ली के जनकपुरी में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया, जिससे 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और उसकी नानी घायल हो गईं. परिजनों ने राहगीरों पर मदद न करने का आरोप लगाया है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक हिरासत में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सैनिक दावा करते दिख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक सदस्य हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नियंत्रण वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' को 10 अरब डॉलर देने की घोषणा की है. यह रकम इस साल UN को दिए जाने वाले अमेरिकी योगदान से 12 गुना ज्यादा है. फंडिंग की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.
वर्तमान समय में ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह की कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, जहां दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हालांकि जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन Geneva में दोनों देशों के प्रतिनिधि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत कर रहे हैं.
इंडिया टुडे टीवी से खास बातचीत में रीना ओह ने एपस्टीन को एक 'रेंजिंग नार्सिसिस्ट' और 'साइकोपैथ' बताया. उन्होंने दावा किया कि एपस्टीन ने उनके साथ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शोषण के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकाकर वर्षों तक चुप रहने पर मजबूर किया.
थेम्स वैली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करीब 11 घंटों तक पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जांच के तहत रिहा कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि उन पर न तो कोई आरोप लगाया गया है और न ही उन्हें बरी किया गया है.
अमेरिका और ईरान बीच सैन्य तनाव चरम पर है. इसके चलते मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. इस बीच ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के अनुरोध को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह के हमले में भागीदारी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है.
गाजा में शांति बहाली के लिए बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और लगभग एक दर्जन पर्यवेक्षक शामिल हुए, जिनमें कई मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अन्य देशों के राजनयिक शामिल थे.
आज सबसे पहले आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमले की तारीख मुकर्रर कर दी है. और ये हमला इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है. ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान नहीं माना तो हमला होगा. रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और ये मुसलमानों के लिए पाक महीना माना जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर रमजान के महीने में हमला किया तो मुस्लिम देश क्या करेंगे?