बिहार: नीतीश सरकार ने बांटे 10 हजार नियुक्ति पत्र, BJP बोली- ये तो घोटाला है...
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बिहार में क्षेत्रीय और जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र देने की परंपरा रही है. दरोगा को क्षेत्र के आईजी डीआईजी नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं जबकि सिपाहियों को ये नियुक्ति पत्र जिले के एसपी के द्वारा दिया जाता है. जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें इसी प्रक्रिया के तहत पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है.
पटना के गांधी मैदान में बुधवार को 10 हजार से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए एक बड़ा आयोजन हुआ. जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 8246 सिपाहियों व 2213 सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे. इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शुरू कर दिया. जिसमें कहा गया है कि पहले से जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उन्हें नियुक्ति पत्र देकर सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती है. बीजेपी ने इसे नियुक्ति घोटाला तक बता डाला.
उधर, नियुक्ति पत्र लेने आए एक महिला सिपाही ने बताया कि 2019 में वैकेंसी निकली थी. 2019-20 में परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हुई और 2022 में नियुक्ति हो गई. वर्तमान में वो दरभंगा पोस्टेड है. यानी जिन पुलिसकर्मियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया, उनकी ज्वाइनिंग महीना दो महीने पहले ही हो चुकी है. इतना ही नहीं, सभी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं.
बता दें कि बिहार में क्षेत्रीय और जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र देने की परंपरा रही है. दरोगा को क्षेत्र के आईजी डीआईजी नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं जबकि सिपाहियों को ये नियुक्ति पत्र जिले के एसपी के द्वारा दिया जाता है. जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें इसी प्रक्रिया के तहत पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है. लेकिन राज्य सरकार ने एक बार फिर नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को पटना के गांधी मैदान में बुलाकर नियुक्ति पत्र दिए.
बीजेपी ने इसे ड्रामा करार देते हुए बिहार की जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहा कि बिहार में शराब और नियुक्ति घोटाला एक साथ चल रहा है. दूसरी तरफ आरजेडी के शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी नौकरी विरोधी है, वो दुष्प्रचार कर रही है. अगर अभी की बहाली एनडीए सरकार के समय की है तो उस समय नियुक्ति पत्र क्यों नही बांटा गया. आरजेडी ने केंद्र सरकार के दुवारा विभिन्न विभागों की भर्ती में हो रही देरी पर सवाल उठाये.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.
इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.
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