पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बदला गया भूमि कानून, अब मिलेगा ज्यादा मुआवजा

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नई लैंड पूलिंग नीति को कैबिनेट से मंजूरी दी है, जो किसानों के अधिकारों और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, यह नीति पूरी तरह स्वैच्छिक है और जमीन जबरन अधिगृहीत नहीं की जाएगी.

पंजाब की भगवंत सरकार ने प्रदेश में जमीन के कानून में तबदीली की है, जो कि किसानों के लिए गूड न्यूज है. ऐसा माना जा रहा है कि यह किसानों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें करोड़ों रुपये का लाभ होगा. साथ ही उनकी संपत्ति की कीमत में भी इजाफा होगा. 

पंजाब के वित्त मंत्री ने नई लैंड पूलिंग नीति को लेकर प्रेस वार्ता

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज का दिन पंजाब के शहरी विकास के इतिहास में एक सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा. आज पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में नई लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी है. यह नीति शहरी विकास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी. इससे संबंधित कानून और नीतियों को भी स्पष्ट किया गया है.

झूठे प्रचार का जवाब

उन्होंने कहा, हाल के दिनों में कुछ लोग लैंड पूलिंग नीति को लेकर गुमराह कर रहे थे. वे यह कह रहे थे कि जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं — इस नीति में किसी भी तरह की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा. यह पूरी तरह स्वैच्छिक और पारदर्शी प्रक्रिया है.

भूमि मालिकों को पूरी आजादी