नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी से ED की पूछताछ आज, देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस
AajTak
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ED) कल पूछताछ करेगा. इसके विरोध में कांग्रेस देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगी. दिल्ली में पुलिस पहले ही अलर्ट पर है.
राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के वक्त दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह कांग्रेस ने 'शक्ति प्रदर्शन' किया था. वैसा ही नजारा अब गुरुवार को दोबारा देखने को मिल सकता है. गुरुवार को सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) दफ्तर जाएंगी. इस मौके पर कांग्रेस पार्टी बड़ा विरोध प्रदर्शन कर वाली है. यह प्रदर्शन राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त हुए प्रोटेस्ट से भी बड़ा हो सकता है. इसको लेकर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता तैयारियों में जुटे हैं. इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है.
दिल्ली के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन की तैयारी है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है. दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है.
Congress office HQ in Akbar Road but now closed by shah police…. They know the strength of Congress workers and their commitment. 💪🏻🇮🇳 pic.twitter.com/ftUmLxFP5M
कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए AICC कार्यालय में एकत्र होंगे. इसमें पार्टी के सांसद भी शामिल होंगे और बाद में वे सभी ED कार्यालय तक जाएंगे.
राहुल गांधी से हुई थी करीब 50 घंटे पूछताछ
यह पहला मौका होगा जब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी. इससे पहले ईडी ने इसी मामले में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे पूछताछ (अलग-अलग दिन) की थी. कांग्रेस ने राहुल से पूछताछ का विरोध किया था और उस दौरान सैंकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे. कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था. पुलिस ने कुछ सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही भी रोक दी थी.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है. PM Kisan Scheme के तहत प्रति लाभार्थी किसान को 3 बार में 2-2 हजार रुपए करके खाते में भेजे जाते हैं.
दिल्ली की बूढ़ी महिला जो 80-80 साल की है, वह पानी ढोने पर मजबूर है. जब जनता सरकार चुनती है, तो उम्मीद होती है कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी. पानी एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन दिल्ली में पानी की कमी को लेकर दोनों तरफ से सियासत हो रही है. बीजेपी, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है और बीजेपी पानी मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दे रही है.