दिल्ली के गांवों की बदलेगी सूरत, 365 करोड़ की PET विलेज डेवलपमेंट परियोजना का होगा आगाज
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लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब आगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली ‘पीईटी विलेज डेवलपमेंट’ परियोजना को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा.
दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली ‘पीईटी विलेज डेवलपमेंट’ परियोजना को जल्द ही जमीन पर लागू किया जाएगा. इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाके से वोट मिला है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है. वहीं, अगले साल के होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में ग्रामीण वोटों का काफी महत्व होने वाला है.
इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के जमीन पर लागू होने की समीक्षा की है. 416 परियोजनाएं पहले से चल रही हैं, जिनके लिए 364.38 करोड़ रुपये की लागत से इस साल के अगस्त तक पूरा होने का अनुमान है. इसके अलावा नई परियोजनाओं के लिए 540 करोड़ रुपये ग्राम वासियों के साथ उचित परामर्श के साथ जल्द ही मंजूरी के लिए तैयार हैं.
कड़ी निगरानी और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए एलजी ने जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को एक वेब पोर्टल पर ई-निगरानी के लिए पहले और बाद के दृश्यों द्वारा समर्थित प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आदेश दिया है. इस प्रोजेक्ट में सड़कें, जल निकासी, सामुदायिक केंद्र, खेल परिसर, औषधालय, पुस्तकालय और शवदाह गृह शामिल हैं.
जनवरी में हुआ था योजना का शुभारंभ
जनवरी 2024 में दिल्ली के कई गांवों की यात्रा के बाद एली ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान शुरू किया था और 11 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने इस अभियान का शुभारंभ किया था. उन्होंने उस वक्त अधिकारियों के कई मुख्य निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा कि डीएम द्वारा विस्तृत क्षेत्र का दौरा कर उनकी समीक्षा की जाए. प्रगति रिपोर्ट का सत्यापन हो. पाक्षिक ई-निगरानी और फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रस्तुत करना. साथ ही ठेकेदारों को काम की गुणवत्ता के आधार पर 5 साल की वारंटी और चरणबद्ध ईएमडी रिलीज प्रदान करनी होगी.
वहीं, एलजी ने शमशान घाटों के पुननिर्मित करने के लिए सम्मानजनक अंतिम संस्कार के महत्व पर जोर दिया और यहां के सौंदर्यीकरण के लिए फूलों के पेड़ लगाने को प्रोत्साहित किया. साथ ही औषधालयों, पुस्तकालयों और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए 540 रुपये की अतिरिक्त फंडिंग की है.
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