
ट्रंप के पहले हफ्ते में अभी 'हाफ एजेंडा' ही आया सामने, सुधारों की असली पिक्चर तो अभी बाकी
AajTak
डोनाल्ड ट्रंप की हिटलिस्ट में ऐसे कई एजेंडे हैं, जिन्हें वह सिलसिलेवार तरीके से लागू करेंगे. ट्रंप सरकार जल्द ही एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस नाम से एक नया सरकारी विभाग शुरू करेगी. इस विभाग का काम विदेशों से होने वाली आय और लगाने जाने वाले टैरिफ की समय पर वसूली करना होगा.
डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी. उन्होंने शपथ लेने के बाद पहले ही दिन ताबड़तोड़ कई कार्यकारी आदेश जारी किए थे. अब जबकि राष्ट्रपति पद संभाले हुए ट्रंप को एक हफ्ता हो गया है. तो ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप का बीता हफ्ता कैसा रहा? उन्होंने कौन-कौन से बड़े फैसले लिए? और कौन-कौन से फैसले लिए जाने अभी बाकी हैं?
- राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार-प्रसार के दिनों से ही ट्रंप की हिटलिस्ट में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी थे. इन अवैध प्रवासियों के लिए वह पड़ोसी मुल्कों कनाडा, मेक्सिको और कोलंबिया को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं. ऐसे में पद संभालने के पहले ही दिन उन्होंने सबसे पहले दक्षिणी सीमा पर प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही उन्होंने मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के प्रयासों को फिर से शुरू किया है और अवैध रूप से या अस्थाई वीजा पर अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार कर दिया.
- डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा कि अमेरिका में अब से दो ही जेंडर होंगे- पुरुष और महिला. उन्होंने इसे मान्यता देने की बात कही और उन फाइलों पर साइन किए जिनमें जेंडर विचाधारा या फिर विविधता को बढ़ावा देने वाले सभी कार्यक्रमों को खत्म करने पर जोर है.
- ट्रंप ने कार्यकाल के पहले ही दिन पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी. उन्होंने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया.
- इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से अमेरिका के हटने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किया.
- डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर बैन को 75 दिनों के लिए टाल दिया. उन्होंने अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क को सुझाव भी दिया कि वह इसे खरीद लें.

आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत–रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. यानी दोनों देशों का संबंध एक ऐसा अटल सत्य है, जिसकी स्थिति नहीं बदलती. सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये भारत दौरा भारत-रूस संबंधों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? क्या कच्चे तेल जैसे मसलों पर किसी दबाव में नहीं आने का दो टूक संकेत आज मिल गया? देखें हल्ला बोल.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.

देश की किफायत विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.

संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा को संबोधित करेंगे. चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम् के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है.

भारत-रूस बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित किया है. राष्ट्रपति पुतिन के साथ चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि व्यापार लक्ष्य समय से पहले पूरा किया जाएगा. कई क्षेत्रों जैसे लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, और टेक्सटाइल में सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर के 711 अग्निवीर आज भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं. श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट सेंटर में इन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद ये अग्निवीर देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात होंगे. इससे न केवल भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा भी मजबूत हुई है.







