चुनाव आयोग का बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दलों पर एक्शन, 42 तमिल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल
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चुनाव आयोग की कार्रवाई के दायरे में तमिलानाडु के 42 दलों के अलावा, सबसे ज्यादा यूपी की 121 पार्टियां आई हैं. साथ ही महाराष्ट्र (44), दिल्ली (40), तमिलनाडु (42) और मध्य प्रदेश (23) के दलों को रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से बाहर किया गया है. अब 359 और सियासी दलों पर एक्शन की तैयारी है, जिसमें तमिलनाडु की 39 पार्टियां शामिल हैं.
चुनाव आयोग की तरफ से निष्क्रिय राजनीतिक दलों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. आयोग ने अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की 42 पार्टियों का रजिस्ट्रेनश रद्द किया है, इनमें सत्ताधारी डीएमके और बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल हैं. चुनाव आयोग ने लगातार 6 साल तक चुनाव न लड़ने के आधार पर देशभर में 474 राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड पार्टियों की लिस्ट से हटा दिया है.
चुनावी खर्च का नहीं दिया ब्यौरा
चुनाव आयोग के इस 'सफाई अभियान' की जद में अकेले तमिलनाडु की 42 पार्टियां आई हैं. तमिलनाडु में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021- 22, 2022-23, 2023-24) में अपना सालाना ऑडिट अकाउंट जमा नहीं करने वाले 39 और राजनीतिक दलों की पहचान की गई है. ये ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनाव तो लड़ा है, लेकिन चुनाव खर्च की रिपोर्ट दाखिल नहीं की है.
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राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि अगर कोई पार्टी लगातार छह साल तक चुनाव नहीं लड़ती है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा. इस नियम के तहत 42 तमिल पार्टियों पर एक्शन लिया गया है.
इन तमिल पार्टियों पर हुआ एक्शन
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