खतरे में हैं 2 लाख जॉब और 20,000 करोड़ का राजस्व? ऑनलाइन गेमिंग बिल पर कंपनियों का तर्क

भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है. इसी बीच बड़ी गेमिंग कंपनियों ने तर्क किया है कि अगर सरकार ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर प्रतिबंध लगाती है तो इससे 2 लाख जॉब और राजस्व पर असर पड़ेगा. हालांकि, गेमिंग कंपनियों के अधिकारियों ने विधेयक पर सार्वजनिक रूप से कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

भारत में तेजी से ग्रोथ कर रहा ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर संभावित गंभीर संकट के साथ खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि केंद्र सरकार संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है. वहीं, बड़ी गेमिंग कंपनियों ने तर्क दिया है कि अगर सरकार विधेयक लाकर प्रतिबंध लगाती है तो इस सेक्टर में 2 लाख नौकरियां जा सकती और इससे सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ेगा.

सूत्रों के अनुसार, इस मसौदा विधेयक में कौशल या भाग्य पर आधारित सभी पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने प्रस्ताव है. विधेयक में ऐसे गेम्स की पेशकश और विज्ञापन पर रोक लगाने के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इससे संबंधित किसी भी ट्रांजेक्शन को रोकने की बात कही गई है.

इन कंपनियों पर पड़ेगा सीधा असर

इस विधेयक से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियों में ड्रीम11, गेम्स24x7, विंज़ो, गेम्सक्राफ्ट, 99गेम्स, खेलोफैंटेसी और माय11सर्कल जैसी मार्केट लीडर शामिल हैं. इन कंपनियों ने मिलकर देश के सबसे गतिशील उपभोक्ता-तकनीकी सेक्टर में से एक को विकसित किया, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला और बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश मिला.

वहीं, इन कंपनियों के अधिकारियों ने अभी तक विधेयक पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि ये लोग विधेयक के पेश होने का इंतजार कर रहे हैं.

जा सकती हैं 2 लाख जॉब: रिपोर्ट