क्या Census में जाति जनगणना का कॉलम जोड़ा जाए? सरकार कर रही विचार

सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जनगणना में जाति का कॉलम शामिल करने पर विचार कर रही है. जनगणना का काम जल्द ही शुरू होगा और इस संबंध में जल्द ही घोषणा की जाएगी. 

देश में जनगणना कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. ऐसे में खबर है कि केंद्र सरकार जनगणना में जाति का एक कॉलम शामिल करने पर विचार कर रही है. हालांकि, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. 

सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जनगणना में जाति का कॉलम शामिल करने पर विचार कर रही है. जनगणना का काम जल्द ही शुरू होगा और इस संबंध में जल्द ही घोषणा की जाएगी. बता दें जनगणना का काम 2020 में शुरू हो जाना था लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई.

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि सरकार अगली जनगणना में केवल एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर ओबीसी आबादी का जाति-वार डेटा एकत्र कर सकती है. कांग्रेस ने कहा था कि 1951 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा हासिल करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया चलती रही है. विपक्षी पार्टी ने कहा था कि सरकार के इस कदम से Affirmative action (वंचित समूहों के सदस्यों को सहायता देने) के आधार को और मजबूती मिल सकती है.

बता दें कि कांग्रेस लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रही है. अब कांग्रेस का तर्क है कि जनगणना के साथ ही सरकार को जाति जनगणना का रास्ता भी साफ करना चाहिए. इससे एससी, एसटी और ओबीसी को न्याय प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा. 

क्या जातिगत जनगणना की जरूरत है?

- जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में ये तर्क है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा जारी होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते. इस कारण ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है.