क्या अमेरिका में शटडाउन ट्रंप को और मजबूत बना देगा? पहले कार्यकाल में भी लिए थे विवादित फैसले
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डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के बीच ठनी हुई है, जिसका सीधा असर फंड पर दिख रहा है. सरकारी कामकाज के लिए पैसे रिलीज नहीं हो रहे. अगर ये बुधवार तक खिंच गया तो अमेरिका में सरकारी शटडाउन हो जाएगा. ये स्थिति हालांकि ट्रंप को और मजबूत बना देगी. वे ज्यादा तीखे फैसले ले सकते हैं. ऐसी कोशिश वे पहले कार्यकाल में भी कर चुके.
रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच तनातनी का असर अमेरिकी सरकार के शटडाउन के रूप में दिख सकता है. ये नई बात नहीं. हर कुछ सालों में अमेरिका पर ये डर मंडराता है कि उसकी कुछ एजेंसियां बंद हो जाएंगी, लाखों लोग खाली बैठ जाएंगे और कई योजनाएं रुक जाएंगी. लेकिन इस लड़ाई का फायदा इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है. वे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हुए कई ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो अब तक डेमोक्रेट्स की वजह से नहीं लिए जा सके थे.
यहां कई सवाल हैं.
- पहला कि आखिर ये शटडाउन है क्या, और अगर ये चीज इतनी पुरानी है तो इसका हल क्यों नहीं निकल सका. - शटडाउन से अमेरिका पर क्या असर होगा, क्या वो कमजोर पड़ सकता है. - डोनाल्ड ट्रंप कैसे इसके बहाने ज्यादा मजबूत हो सकते हैं.
जब अमेरिकी सरकार का सालाना बजट पास नहीं होता, तो इसे सरकारी शटडाउन कहते हैं. इसका मतलब है कि सरकार कुछ या सभी कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर देगी. यह सिर्फ कर्मचारियों पर ही असर नहीं डालता, बल्कि कई सरकारी एजेंसियां भी खाली हो जाती हैं. कभी-कभी बजट का कुछ हिस्सा पास हो जाता है. ऐसे में कुछ विभाग काम करते हैं, जबकि कुछ लंबी या छोटी छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं. अगर बजट पास ही न हो तो कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा.
अमेरिका में सरकारी शटडाउन तभी होता है जब कांग्रेस और राष्ट्रपति सालाना बजट पर सहमति नहीं बना पाते. पिछले दशकों में कई बार ऐसा देखा गया. कई बार कंप्लीट शटडाउन भी होता है. साल 2018 में हुआ शटडाउन महीनेभर से ज्यादा खिंचा. इस दौरान लाखों सरकारी कर्मचारी खाली बैठे रहे. एजेंसियां बंद रहीं. यहां तक कि लोगों को जरूरी सरकारी सर्विस नहीं मिल पा रही थी.
यूएस में शटडाउन काफी हद तक राजनीतिक तकरार का नतीजा होता है, इसलिए इसे रोक पाना आसान नहीं. - कई बार कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच विवाद रहता है कि किसे, कितना बजट दिया जाए. - कभी-कभी शटडाउन इसलिए होता है क्योंकि किसी योजना पर सहमति नहीं बन पाती. - सरकार को हर साल नए वित्तीय वर्ष से पहले बजट पास करना होता है. अगर ये नहीं हुआ तो भी शटडाउन होगा. - कानून में शटडाउन रोकने का कोई ऑटोमैटिक हल नहीं. यानी जब तक सहमति नहीं बनेगी, ये चलता रहेगा.
अमेरिका ने क्यूबा पर ऊर्जा नाकेबंदी कड़ी कर दी है, जिससे क्यूबा गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को रूस से कच्चा तेल लेने से रोक दिया है. इस बीच रूस के दो तेल-गैस टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे तनाव बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मीडिया के सामने सेना भेजने की बात से इनकार किया हो, लेकिन 2,200 मरीन सैनिकों के साथ यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत का मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना कुछ और ही इशारा कर रहा है. ट्रंप का मुख्य मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तेल मार्ग को ईरान के कब्जे से छुड़ाना और वहां दबे यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करना है. अगर ये सेना तैनात होती है, तो यह पिछले दो दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य कदम होगा.
लेबनान की राजधानी बेरूत में जंग के बीच भी ईद का त्योहार मनाया गया, जहां ग्रैंड हरीरी मस्जिद में विभिन्न देशों के प्रवासी एक साथ नमाज अदा कर रहे थे. युद्ध की भयावहता के बावजूद, लोगों ने त्योहार की खुशियाँ साझा कीं और उम्मीद की किरण जिंदा रखी.
महायुद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है...लेकिन बम-बारूद-गोले थम ही नहीं रहे ..। कहां तो युद्ध ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए शुरू हुआ...और कहां ये जंग तेल युद्ध बनकर दुनिया को धधका रहा है...। समझ नहीं आ रहा कि ये जंग किसे धुरंधर बना रहा...एक तरफ तबाही है...तो दूसरी तरफ तेल-गैस-हीलियम संकट...जो हर घर...हर परिवार पर असर डाल रहा है..
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध में अब तेल-गैस के ठिकानों पर हमले से तनाव बढ़ गया है. पूरे दुनिया पर ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल के बाजार में पहले ही उथल-पुथल मची है. अब दोनों ओर से ताजा हमलों से पूरी दुनिया महंगाई के बड़े संकट की ओर बढ़ती जा रही है. देखें लंच ब्रेक.
चाहे हालात शांति के हों या युद्ध जैसे तनावपूर्ण, जिंदगी कभी नहीं रुकती, इसकी मिसाल लेबनान में देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच यहां दुनिया के अलग-अलग देशों से आए हजारों लोग, जो काम के सिलसिले में लेबनान में रह रहे हैं, उन्होंने इजरायली हमलों और तमाम चुनौतियों के बावजूद ईद-उल-फितर का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया. संघर्ष और अनिश्चितता के बीच भी लोगों ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं.
होर्मुज को लेकर तनातनी जारी है. इस बीच छह देशों ने एक बयान जारी किया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड्स ने कहा है कि वे हॉर्मुज़ में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इटली, जर्मनी और फ्रांस ने बाद में स्पष्ट किया कि वे तत्काल किसी सैन्य सहायता की बात नहीं कर रहे हैं. इन देशों ने क्या शर्त रखी है. जानें.
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मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच ईरान सरकार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उन देशों के जहाजों को प्राथमिकता दे रहा है, जिनका उसके साथ व्यापारिक संबंध रहा है. साथ ही नाकेबंदी कर वह अमेरिका-इजरायल को अपनी ताकत भी दिखा रहा है.
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