कोरोना मरीज की मौत को कब नहीं माना जाएगा कोविड डेथ, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने बताया
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कोरोना से मौत पर मुआवजे की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी, उसपर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करते वक्त दो अहम बातें कही हैं. पहली बात यह कि केंद्र सरकार हर कोरोना मौत पर परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती. क्योंकि ऐसा करने पर SDRF का फंड खत्म होने की आशंका है. अब सोमवार (21 जून) को अगली सुनवाई होगी.
कोरोना से मौत पर मुआवजे की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी, उसपर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करते वक्त दो अहम बातें कही हैं. पहली बात यह कि केंद्र सरकार हर कोरोना मौत पर परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती. क्योंकि ऐसा करने पर SDRF का फंड खत्म होने की आशंका है. अब सोमवार (21 जून) को अगली सुनवाई होगी. दूसरी अहम बात यह कि जितने भी कोरोना मरीजों की मौत हुई हैं, सबको कोविड डेथ माना जाएगा. साथ ही साथ तय नियमों को सख्ती से पालन नहीं करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही गई है.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.