केरल: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मामले में SC ने मांगा राज्य सरकार से जवाब, HC के फैसले को दी गई चुनौती

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजना पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि अल्पसंख्यक छात्रों में अनुपातिक भेद नहीं होना चाहिए. राज्य सरकार मुस्लिम और ईसाई छात्रों में 80: 20 के अनुपात में छात्रवृत्ति देने की योजना पर काम कर रही थी.

केरल में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की धनराशि मुस्लिम और ईसाई छात्रों को वितरित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. SC ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.