केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद 5 बड़े सवाल, जिनका जवाब जानना चाहते हैं दिल्ली वासी?
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दिल्ली में 5 महीने बाद (फरवरी 2025) ही विधानसभा चुनाव होने हैं. यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? वो नया चेहरा कौन होगा? क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलता रहेगा? ऐसे 5 बड़े सवाल हैं, जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो दिन (मंगलवार तक) के अंदर अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है. केजरीवाल ने साफ कहा है कि वो जेल से लौटने के बाद अग्निपरीक्षा देना चाहते हैं और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं भेजती है. केजरीवाल का कहना था कि चुनाव तक AAP का कोई अन्य विधायक, नया मुख्यमंत्री बनेगा. केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया ने भी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है. सिसोदिया का कहना था कि अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी, तभी मैं डिप्टी सीएम-शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा.
दिल्ली में 5 महीने बाद (फरवरी 2025) ही विधानसभा चुनाव होने हैं. यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? वो नया चेहरा कौन होगा? क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलता रहेगा? ऐसे 5 बड़े सवाल हैं, जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है. आइए समझते हैं...
1). एक हजार मंथली वाली स्कीम क्या अब लागू होगी?
आम चुनाव से ठीक पहले (4 मार्च 2024) दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया. इसमें महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, वे 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना ला रहे हैं. इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाएंगे. ये पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट आएंगे. जो महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं और इनकम टैक्स का भुगतान कर रही हैं या पेंशनधारी हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में लाकर इस योजना को लागू करेंगे. उसके बाद 21 मार्च को केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल चले गए. ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई.
अब जब केजरीवाल की रिहाई हुई है तो जमानत की शर्तों ने उनके हाथ बांध दिए. अभी उनके सामने कैबिनेट की बैठक बुलाना भी मुश्किल है. अनुमान लगाया जाने लगा कि ये योजना फिलहाल विधानसभा चुनाव तक लागू नहीं हो पाएगी. हालांकि, अब एक बार फिर संभावनाएं बढ़ गई हैं. अगर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलता है और इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो फिर इसका लाभ दिल्ली की लगभग 50 लाख महिलाओं को मिल सकता है. ये योजना चुनाव में केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है. 2024-2025 के बजट में 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के तहत 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
2). सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी?
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