केजरीवाल की नई शराब नीति से कारोबारियों का मुनाफा 1000% बढ़ा...जांच रिपोर्ट में खुलासा

दिल्ली सरकार की पुरानी शराब नीति की तुलना में 2021-22 में मनीष सिसोदिया द्वारा लाई गई नई नीति के तहत शराब विक्रेताओं को रिटेल मार्जिन में 989% का इजाफा हुआ. शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि नई आबकारी नीति लाए जाने के बाद शराब कारोबारी लगभग हजार प्रतिशत का मुनाफा कमा रहे थे.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लगातार 'कट्टर इमानदार' बता रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चित शराब पॉलिसी विवादों के घेरे में है. आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया, ताकि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंच सके और वे ज्यादा लाभ कमा सकें. 

दिल्ली सरकार की पुरानी शराब नीति की तुलना में 2021-22 में मनीष सिसोदिया द्वारा लाई गई नई नीति के तहत शराब विक्रेताओं को रिटेल मार्जिन में 989% का इजाफा हुआ. शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी समेत जांच एजेंसियों द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि नई आबकारी नीति लाए जाने के बाद शराब कारोबारी लगभग हजार प्रतिशत का मुनाफा कमा रहे थे. 

शराब कारोबारियों को फायदा, सरकार को नुकसान! आज तक के हाथ जांच के ये दस्तावेज लगे हैं. इनके मुताबिक, पुरानी नीति के तहत शराब कारोबारी जितना कमाते थे, नई नीति में उससे लगभग 10 गुना अधिक मार्जिन ले रहे थे. दस्तावेजों के मुताबिक, कारोबारी RK ब्रांड की शराब की 750 ml बोतल में पुरानी नीति के तहत 33.35 रुपए का लाभ कमा रहे थे. वहीं, नई नीति के तहत इसी बोतल पर कारोबारियों को 363.27  रुपए का लाभ हो रहा था. यानी हर बोतल पर 330  रुपए ज्यादा. वहीं, नई नीति के तहत ग्राहक के लिए शराब की बोतल की कीमत 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गई. 

इतना ही नहीं नई नीति के चलते सरकार के खाते में जाने वाली एक्साइज ड्यूटी को भारी नुकसान हुआ है. पुरानी नीति के तहत सरकार को 530 रुपए की एक बोतल पर 223.89 रुपए मिलते थे. वहीं, नई नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी होलसेल प्राइज का सिर्फ 1% कर दी गई. यानी ग्राहकों को 560 रुपए में मिलने वाली बोलत पर सरकार को सिर्फ 1.88 पैसा एक्साइज ड्यूटी मिली.   यहां समझें पूरा गणित (कीमतें RK ब्रांड की 750 ml बोतल की हैं )                               

  जांच में सामने आया है कि नई नीति के तहत शराब कारोबारियों का लाभ करीब 989% बढ़ गया. जांच एजेंसियों को शक है कि शराब लॉबी मनीष सिसोदिया के सहयोगियों को इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए रिश्वत के तौर पर पैसे दे रही थी. वहीं, मनीष सिसोदिया ने इस मामले में सीबीआई की रेड के बाद दावा किया है कि उनकी शराब नीति देश में सबसे बेहतर है. 

जांच एजेंसियों को संदेह है कि नई आबकारी नीति से शराब लॉबी को भारी मात्रा में लाभ हो रहा था. इसके बदले आप के नेताओं को मौद्रिक लाभ मिल रहा था. सीबीआई और ईडी ने इस दिशा में भी जांच शुरू कर दी है. सीबीआई ने अपनी FIR में दावा किया है कि मनीष सिसोदिया के सहयोगियों को शराब विक्रेता द्वारा दो बार बैंक अकाउंट में एक करोड़ रुपये और नकद में 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वहीं, बीजेपी का आरोप है कि यह हजारों करोड़ का घोटाला है.