'केजरीवाल की इस योजना से 6,000 नौकरियों पर खतरा' राशन संघ ने क्यों कही ये बात?

दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए केजरीवाल सरकार 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' लेकर आई है. केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा रखी है. अब राशन संघ भी इस योजना के विरोध में आ गया है.

दिल्ली की केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन बांटने की योजना डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर सियासत और विरोध दोनों ही बढ़ता जा रहा है. एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री इस योजना को लागू करने के पक्ष में हैं, तो वहीं अब दिल्ली राशन संघ भी इस योजना के विरोध में उतर आया है. दिल्ली राशन संघ का कहना है कि भले ही दिल्ली सरकार इस योजना से राशन बांटने की प्रणाली को बेहतर करने की बात कर रही हो, लेकिन राजधानी में पिछले कई सालों से करीब 2 हजार राशन की दुकानें हैं, जो लोगों को राशन देने का काम कर रहे हैं. राशन संघ का कहना है कि अगर ये योजना लागू होती है, तो इससे 2 हजार राशन डीलर से जुड़े करीब 6 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे. उनकी रोजी-रोटी छीन जाएगी.