किसानों और केंद्र सरकार की पहली मीटिंग रही पॉजिटिव, 22 फरवरी को अगली बैठक में शामिल होंगे कृषि मंत्री शिवराज चौहान

केंद्र सरकार और किसानों के बीच अहम बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी कर रहे थे, जिन्होंने कृषि कानूनों पर किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की, जिसमें फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी शामिल थी. बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

कमोबेश एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को केंद्र के प्रतिनिधि के साथ बैठक की. चंडीगढ़ में यह मीटिंग हुई और 22 फरवरी को अगली बैठक शेड्यूल की गई है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम और किसान नेताओं के बीच एमएसपी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मीटिंग के बाद कहा, "हम एक और बैठक करेंगे, और कृषि मंत्री शिवराज चौहान और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे. यह मीटिंग चंडीगढ़ या दिल्ली हो सकती है."

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, "मीटिंग दिल्ली में होगी या चंडीगढ़ होगी इसके बारे में एक-दो दिन में जानकारी दे दी जाएगी. उस मीटिंग में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य दो केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल." केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने किसानों के साथ मीटिंग के बाद कहा, "आज सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है. हमने शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की मांगों की सुना है. 22 फरवरी को शिवराज चौहान के नेतृत्व में अगली बैठक होगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगली बैठक में खुद शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे.

28 सदस्यीय किसान नेताओं ने केंद्र के साथ की मीटिंग

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "28 सदस्यीय किसान नेताओं ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की. हमने दस्तावेजों के साथ तथ्य रखे हैं. मंत्रियों और अधिकारियों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया डल्लेवाल ने आज अपनी पोती खो दी लेकिन वह फिर भी बैठक के लिए आए. दोनों मंचों ने डल्लेवाल जी से अनशन छोड़ने का अनुरोध किया लेकिन मैं अपना अनशन तब तक जारी रखूंगा जब तक एमएसपी गारंटी कानून पारित नहीं हो जाता."

MSP की कानूनी गारंटी पर चर्चा की गई!

मीटिंग में खासतौर से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी पर चर्चा की गई. यह बैठक एक साल से चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बाद आयोजित की गई थी. केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न किसान प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया. इस प्रतिनिधिमंडल में 28 सदस्यीय संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेता शामिल थे, जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे.