'एक क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखाया गया...', बिहार SIR पर सिब्बल की दलील, SC ने कहा- वे कोर्ट में क्यों नहीं हैं

बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आरोप लगाया कि लाखों नाम गलत तरीके से हटाए गए और प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ. चुनाव आयोग ने इसे ड्राफ्ट रोल बताया और सुधार की प्रक्रिया पर जोर दिया. कोर्ट ने ECI से फॉर्म 4 जारी करने और मृत घोषित किए गए जीवित लोगों पर स्पष्टीकरण मांगा है.

बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं. उन्होंने बताया कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया है और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने काम सही तरीके से नहीं किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि ये लोग अदालत में क्यों नहीं हैं? इस पर सिब्बल ने कहा कि वे अदालत में मौजूद हैं और कुछ याचिकाओं में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है.

वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मृतक को जीवित दिखाने की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी, पत्नी ने बताया और इसका वीडियो भी है. उन्होंने तर्क दिया कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में नियमों के अनुसार सूची दोबारा तैयार होनी चाहिए, लेकिन मसौदा जारी करने से पहले न तो फॉर्म 4 घर-घर भेजा गया, न दस्तावेज लिए गए. इससे नियम 10 और नियम 12 का उल्लंघन हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि नियम 13 के तहत दी गई आपत्तियों में भी खामियां हैं.

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कपिल सिब्बल ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम स्पष्ट कहता है कि मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने के लिए सबूत देने का दायित्व उसी व्यक्ति पर है जो आपत्ति उठा रहा है. उसे मृत्यु, पता बदलने, नागरिक न होने आदि का प्रमाण देना होगा. आप मुझसे मेरे दस्तावेज नहीं मांग सकते, क्योंकि सबूत देने की जिम्मेदारी आपत्ति करने वाले की है.

आप नागरिक नहीं ये साबित करने की जिम्मेदारी अथॉरिटी की है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि नियम 10 प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए है. अगर किसी का नाम शामिल नहीं किया गया है तो वह फॉर्म 6 के तहत आवेदन कर सकता है. वहां आप सही हैं कि अगर आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है कि आप नागरिक नहीं हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग (ECI) ने BLOs के माध्यम से वैध फॉर्म 4 जारी किया है? यह एक वैध तर्क का आधार हो सकता है.  इस पर सिब्बल ने कहा कि बिना सर्वे प्रक्रिया के ही ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है.