उत्तराखंड में कब लागू होगा UCC, क्या है सरकार की तैयारी? CM धामी ने दिया जवाब
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तक के कार्यक्रम में शिरकत की और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत की है. यूसीसी कानून पर बाजी मारने के सवाल पर धामी ने कहा, यह मांग देश में लंबे समय से उठती आ रही थी. राज्य में ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है. सरकार जल्द कदम उठाएगी.
आजतक G-20 समिट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर खुलकर बातचीत की है. धामी ने कहा कि यूसीसी पर देश के अंदर मांग उठती रही है. जैसे अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर में अनुच्छेद 370 कानून हटने की मांग उठती थी. ठीक उसी तरह यूसीसी को लेकर भी लोगों की मांग रहती थी. लोग चाहते हैं कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए.
धामी ने आगे कहा, यूसीसी की मांग भी लंबे से उठती आई है. हमने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हमने यह बात जनता के सामने रखी. इसके पीछे तर्क दिया कि उत्तराखंड देवभूमि है. ये गंगा का प्रदेश है. राष्ट्रीय सीमाओं से लगा प्रदेश है. प्रत्येक परिवार से लोग सीमा पर देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं. इसलिए उत्तराखंड के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए. लोगों ने इस बात पर मुहर लगाई और राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पार्टी की सरकार को लगातार दूसरी बार मौका मिला. उत्तराखंड की जनता ने मार्ग प्रशस्त किया.
'यूसीसी पर दो लाख 25 हजार लोगों ने विचार रखे'
धामी ने कहा, हमने यूसीसी के लिए डॉक्टर रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई. उस कमेटी ने एक साल से भी ज्यादा समय से दो लाख 25 हजार से भी ज्यादा लोगों से बात की और उनके विचार लिए. धार्मिक संगठनों से बात की. लॉ कमीशन ने भी सलाह दी. कमेटी ने लगभग ड्राफ्ट संकलित कर लिया है. जैसे ही वो ड्राफ्ट मेरे पास आएगा. मैं उसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दूंगा.
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'महिला सशक्तिकरण के लिए है यूसीसी'
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