उत्तराखंड में अगले हफ्ते लागू हो जाएगा UCC? दिवाली बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को कानून बनाने की तैयारी तेज हो गई है. राज्य सरकार को अगले एक-दो दिन में ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद धामी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी. सदन के पटल में विधेयक को रखा जाएगा और उसे पारित किया जाएगा.
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट तैयार हो गया है. अब राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे कानूनी अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते UCC लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहले राज्य बन जाएगा.
बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी को लेकर जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी. इस टीम ने लोगों की राय-मशविरा के बाद एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है. राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के साथ कैसे डील किया जाएगा, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, कमेटी अगले एक से दो दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी.
दिवाली बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी
सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अगले हफ्ते दिवाली के बाद उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी है. सदन में विधेयक पर चर्चा होगी और उसे पारित कराए जाएगा. बाद में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.
'दो दिन पहले सीएम ने क्या कहा था'
दो दिन पहले उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भी यूसीसी को लेकर बड़ा संकेत दिया था. उन्होंने कहा था, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार है. हमारा राज्य आज 23 साल का हो गया है. अपने 23वें वर्ष में उत्तराखंड ने देश के सबसे कड़े नकल विरोधी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू होते देखा है. हमने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है. समान नागरिक संहिता का मसौदा लगभग तैयार हो गया है. राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा रहा है. केदारनाथ की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन मंदिर को विकसित किया जा रहा है.
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