आईबी और CISF का पहरा, वित्त मंत्रालय बन जाता है 'No Go Zone'... कैसे खुफिया रखा जाता है बजट?

वित्त मंत्री के बजट पेश करने से 15 दिन पहले से सीआईएसएफ और आईबी के अधिकारी वित्त मंत्रालय के कॉरिडोर में घूमने लगते हैं. बल्कि सीआईएसएफ को वित्त मंत्री, वित्त सचिव और मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के ऑफिस के ठीक बाहर तैनात किया जाता है ताकि कोई भी इनके कार्यालय में प्रवेश न कर सके.

देश का बजट आने वाला है. हर वर्ग को इस बजट से अपने-अपने हिस्से की उम्मीदें हैं. संसद में पेश होने तक बजट एक बेहद खुफिया यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है. इससे जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ सकती. इसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है. आइए जानते हैं कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को सदन में पेश होने तक किसी तरह सीक्रेट रखा जाता है और यह कितनी चुनौतीपूर्ण होता है.

आईबी, सीआईएसएफ की सुरक्षा में रहता है वित्त मंत्रालय 

वित्त मंत्री के बजट पेश करने से 15 दिन पहले से सीआईएसएफ और आईबी के अधिकारी वित्त मंत्रालय के कॉरिडोर में घूमने लगते हैं. बल्कि सीआईएसएफ को वित्त मंत्री, वित्त सचिव और मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के ऑफिस के ठीक बाहर तैनात किया जाता है ताकि कोई भी इनके कार्यालय में प्रवेश न कर सके.

सीआईएसएफ ही नहीं बल्कि आईबी के अधिकारी भी सादे कपड़ों में मंत्रालय में घूमते रहते हैं और मिनिस्ट्री में प्रवेश करने वालों पर पैनी नजर रखते हैं. बजट के ड्राफ्ट को बेहद गुप्त रखा जाता है. वित्त मंत्री समेत कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही बजट के कंटेंट के बारे में पता होता है. जब से बजट को डिजिटल किया गया है, बजट की छपाई वाली प्रतियों की संख्या में भी भारी कमी आई है.

हर कुछ घंटों में विजिटर्स की एंट्री की जांच की जाती है और कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के मंत्रालय में प्रवेश नहीं कर सकता. लेकिन बजट पेश होने से 15 दिन पहले यह भी बंद हो जाता है. बजट पेश होने से दो हफ्ते पहले, ऐसे ऑफिस जहां बजट के बारे में चर्चा की जाती है और उसका कंटेंट लिखा जाता है, उन कमरों को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है. इन कमरों की सुरक्षा पूरी तरह सीआईएसएफ कर्मियों के हाथ में होती है. खुफिया अधिकारी भी मंत्रालय के कॉरिडोर में घूमते नजर आते हैं.

'नो गो जोन' बन जाता है वित्त मंत्रालय