अरावली और मनरेगा के मुद्दे से कांग्रेस को क्या मिलेगी सियासी संजीवनी?
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अरावली बचाने के मुद्दे को सियासी धार देने के बाद कांग्रेस अब मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही है. कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दे के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की स्ट्रेटेजी अपनाई है. सवाल उठता है कि अरावली और मनरेगा का मुद्दा कांग्रेस के लिए सियासी संजीवनी बनेगा?
अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर मचे बवाल से कांग्रेस को एक बड़ा जन मुद्दा हाथ आ गया है. मोदी सरकार अरावली के मुद्दे से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन कांग्रेस अरावली को लेकर सड़क पर उतर चुकी है. यही नहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को समाप्त करने के मुद्दे पर जनसमर्थन हासिल करने लिए बड़े आंदोलन खड़ा करने की प्लानिंग भी कर ली है.
अरावली को बचाने और मनरेगा को बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरने का फैसला किया. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिरार्जुन खड़गे ने कहा कि मनरेगा खत्म किए जाने के खिलाफ देशव्यापी अभियान की जरूरत है.
सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय किया गया कि 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी. वहीं, कांग्रेस राजस्थान में अरावली को बचाने की मांग को लेकर पहले ही सड़क पर उतर चुकी है. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अरावली और मनरेगा के मुद्दे से कांग्रेस के लिए सियासी संजीवनी साबित होगा?
अरावली पर सोनिया से गहलोत तक आक्रामक
अरावली के मुद्दे पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत सबसे ज्यादा मुखर दिख रहे हैं तो सचिन पायलट भी सड़क पर उतरकर बीजेपी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. पिछले दिनों कांग्रेस के मीडिया व प्रचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा की जयपुर में अशोक गहलोत के साथ लंबी बैठक की.
बताया जा रहा है कि इस बैठक में अरावली और मनरेगा को लेकर जन आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई है. साथ ही आंदोलन किसी यात्रा या सभाओं के माध्यम से करवाने पर चर्चा हुई. कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने अरावली को बचाने को लेकर सरकार को पत्र और अखबारों में लेख लिखा था.
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