अबॉर्शन, ट्रांसजेंडर, अवैध अप्रवास... डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्या-क्या Illegal हो गया

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आज (सोमवार) शपथ लेंगे. दुनियाभर की नजर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर है. अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई बड़े दावे और ऐलान किए थे. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन से बड़े दावे हैं जो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कर सकते हैं...

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आज (सोमवार) शपथ लेंगे. दुनियाभर की नजर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर है. अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई बड़े दावे और ऐलान किए थे. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन से बड़े दावे हैं जो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कर सकते हैं...

इमिग्रेशनः ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में लगातार इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त बनाने की वकालत करते रहे हैं. ट्रंप ने नेशनल गार्ड का उपयोग करने और घरेलू पुलिस बलों को सशक्त बनाने का आह्वान किया है. उन्होंने कई बार अवैध प्रवासियों पर निशाना साधा है और कहा है कि इन लोगों की वजह से ही अमेरिका में अपराध बढ़े हैं. हालांकि, उनका दृष्टिकोण न केवल अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाएगा, बल्कि प्रवासियों को भी प्रभावित करेगा.

गर्भपातः ट्रंप पहले भी और चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे हैं कि अबॉर्शन के लिए जरूरत के हिसाब से राज्यों के पास अपने कानून होने चाहिए. डोनाल्ड ट्रंप के गृह राज्य फ्लोरिडा में अबॉर्शन का मुद्दा उठा था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वह अबॉर्शन के अधिकार के मुद्दे पर किसी भी तरह के मतदान का विरोध करेंगे.चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने देश की जनता से यह भी वादा किया था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अबॉर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. 

कर (टैक्स): ट्रंप की टैक्स नीतियां मुख्य रूप से कंपनियों और अमीर अमेरिकियों के पक्ष में झुकी हुई हैं. उनका वादा है कि वे 2017 के कर सुधार को बढ़ावा देंगे और उसमें कुछ बदलाव करेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेट आयकर दर को 21% से घटाकर 15% करना. उनकी योजनाओं में कामकाजी और मध्यवर्गीय अमेरिकियों के लिए नए प्रस्ताव भी शामिल हैं: जैसे कि टिप, सोशल सिक्योरिटी वेजेस और ओवरटाइम वेजेस को आयकर से बाहर करना.

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टैरिफ और व्यापारः ट्रंप का दृष्टिकोण वैश्विक बाजारों पर अविश्वास है, जो उनके अनुसार अमेरिकी हितों के लिए हानिकारक हैं. वे विदेशी सामानों पर 10% से 20% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखते हैं. इसके अलावा, वे एक कार्यकारी आदेश की पुनर्स्थापना का प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि संघीय सरकार केवल अमेरिकी कंपनियों से "आवश्यक" दवाइयां खरीदेगी.