Rainfall Today: कर्नाटक में भारी बारिश, बरसात के पानी में डूबा सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, कई जगह लंबा जाम
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Bengaluru Barish: बेंगलुरु में रातभर हुई बारिश के बाद जगह-जगह पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं. भारी बारिश के चलते लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ रहा है. कर्नाटक में बीते कई दिनों से बारिश हो रही है. दो दिन से जारी भारी बारिश का सिलसिला अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा है. लगातार हो रही बारिश से आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त है.
IMD Rainfall Alert, Karnataka Barish: देश के कई राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है. उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश के चलते आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है. बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है.
मूसलाधार बारिश की वजह से सिलिकॉन सिटी का हाल बेहाल है. बेंगलुरु में बीती रात से भारी बारिश का दौर जारी है. बारिश से शहर में समंदर जैसी स्थिति है. सड़कों पर पानी भरा हुआ है. कोरमंगला सहित बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, भारी बारिश की वजह से सामान्य लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
बेंगलुरु में मराठाहल्ली-सिल्क बोर्ड जंक्शन रोड के पास जलभराव के कारण एक व्यक्ति उसमें फंस गया. उस व्यक्ति को स्थानीय सुरक्षा गार्डों द्वारा रेस्क्यू किया गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.
बता दें कि जुलाई के महीने में कर्नाटक में बारिश के कारण भारी बाढ़ आई थी, जिसके बाद बचाव अभियान और राहत कार्य करना पड़ा था. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भी केंद्र से वित्तीय सहायता लेनी पड़ी थी.
बेंगलुरु के पूर्व मराठाहल्ली में सुबह 3:15 बजे तक 125 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, महादेवपुरा डोड्डानेकुंडी में भी सुबह 3:15 बजे तक 125 मिमी बारिश दर्ज की गई. दक्षिण चोलनायकनहल्ली में रात 1 बजे तक 135 मिमी बारिश हुई है.
गौरतलब है कि कर्नाटक में एक जून से अब तक कुल 820 मिमी बारिश हुई है. बारिश के कारण राज्य के 27 जिले और 187 गांव प्रभावित हुए हैं. कर्नाटक सरकार के मुताबिक, राज्य में जून के महीने से बारिश की घटनाओं के कारण 7,647.13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. सरकार के मुताबिक, राज्य में जून महीने से वर्षा जनित घटनाओं के कारण 7,647.13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
ठाणे में साइबर ठगों ने कानून का ऐसा डर दिखाया कि एक 64 साल के बिज़नेसमैन ने 23 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने खुद को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और नासिक पुलिस का अफसर बताकर कॉल किया और फर्जी SIM, मनी लॉन्ड्रिंग और NSA के नाम पर मानसिक दबाव बनाया.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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